इंडिाय दर्पण ऑनलाईन डेस्क
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवले असून ते चर्चेत आहे. या पत्रात त्यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांच्या बँक लुटीचे प्रकरणाची माहिती दिली असून त्यात
महाराष्ट्रावर वाढलेला भ्रष्टाचाराचा भार हलका कराल याची खात्री आहे अशी आशाही व्यक्त केली आहे.
या पत्रात राऊत यांनी म्हटले आहे की, राजकीय मंडळींच्या हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी व नागरी बँकांचे वाटोळे झाले व त्यात सामान्य ठेवीदारांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे रोज समोर येत आहे. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी स्थापन केलेल्या न्यू इंडिया बैंकेतही अशाच मनमानी, बेकायदेशीर पद्धतीने कर्ज वाटप झाल्याने हजारो ठेवीदारांचे नुकसान झाले व त्यातील आरोपी मुंबई पोलिसांच्या अटकेत आहेत.
दोंडाईच्या जनता सहकारी बैंक (कै. दादासाहेब रावल जनता सरकारी बैंक) या बँकेत मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाली. बिगर गॅरंटीचे कर्ज वाटप, कोणतीही गॅरंटी न घेता ९८ कोटींचे कर्ज वाटप आपल्या जवळच्याच नातेवाईकांना बँकेच्या राजकीय मालकानी दिले. इतकेच नव्हे तर बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर गुजरातमधील नातेवाईकांनाही कोट्यवधी रुपये दिले. हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी कृत्य आपल्या मंत्रिमंडळातील जयकुमार रावल यांनी केले. या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास राजकीय दबावामुळे होऊ शकला नाही. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना झाली व चौकशी अहवालानुसार मंत्री जयकुमार रावल हे बैंक घोटाळा प्रकरणात आरोपी क्रमांक तीन आहेत. असे एसआयटीचा अहवाल सांगतो. या प्रकरणात अटक होऊ नये म्हणून रावल हे इतर ५५ आरोपींसह फरारी झाले. याच काळात यातील काही आरोपींनी ‘एसआयटी’ तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
आपल्याकडून म्हणजेच तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हा तपास ‘सीआयडी’कडे सोपवण्यास भाग पाडले. बैंक लुटीच्या भ्रष्ट प्रकरणात मंत्री रावल हे आकंठ बुडाले आहेत व जनतेच्या पैशांची लूट करून सत्ता भोगणे हा भयंकर अपराध आहे. रावल यांचे वर्तन हे लोकप्रतिनिधीस शोभणारे नाही. अशी व्यक्ती मंत्रिमंडळात असले तर महाराष्ट्राच्या जनतेने कोणता आदर्श बाळगावा ? रावल यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे देता येतील. पण खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची २६ एकर जमीन हडपणाचा रावल यांचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. हे प्रकरणदेखील गुन्हेगारी स्वरूपाचेच आहे. सामान्य जनतेलाही सोडले नाही व राष्ट्रपतीनांही सोडले नाही. याचे इनाम म्हणून हे महाशय मंत्रीपदी आहेत काय?
मुंबईतील पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यांविरोधात भाजप रस्त्यावर उतरली होती. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून प्रकरणाचा तपास ‘ईडी’कडे सोपवला होता. जयकुमार रावल यांनी ‘रावल’ बँकेत केलेला गुन्हा त्याच पध्दतीचा आहे. पण ते भाजप, गोटात असल्याने त्यांना संरक्षण मिळाले आहे. रावल यांनी बँक लुटली. सामान्यांच्या पैशांची अफरातफर करूनही ते मोकळे व भाजपचे प्रिय कसे? जयकुमार रावल यांनी बँकेच्या पैशांची अफरातफर करून पीएमएलए कायद्यांतर्गत येणारा मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा केल्याने हे संपूर्ण प्रकरण निष्पक्ष तपासासाठी ‘ईडी’कडे सोपवण्यात यावे व शेकडो बँक खातेदार व ठेवीदारांना न्याय द्यावा.
