मुंबई – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणार आहेत. त्याकडे एक प्रयोग म्हणून पाहायला हवे. प्रत्येक गोष्टीत धर्म, जात, राजकारणाचा कोलदांडा घालू नये, असे म्हणत शिवसेना खासदार आणि दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरामध्ये कायद्याचे स्वागत केले आहे. मात्र योगींनी हा कायदा केलाच तर, भाजपचे १६० आमदार बाद होतील. त्यातही लोकसभेत खासदार रवीकिशन हे लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक मांडणार आहेत, असा विरोधाभास सांगून राऊत यांनी भाजपवर निशाणाही साधला आहे.
उत्तर प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणुका पाहून लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणला जात आहे. त्यामुळे राजकीय गदारोळ उडालेला आहे. हिंदू-मुस्लिम असे विभाजन करण्याचा प्रयोग केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. राम मंदिराचा विषय मार्गी लागला आहे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
देशात तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा झाला. त्याचे मुस्लिम महिलांनीही स्वागत केले. त्या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या पायातील गुलामगिरीच्या बेड्या तुटल्या. तिहेरी तलाक पद्धत मोडून काढणे धार्मिक विचार नाही, तसा देशातील लोकसंख्येवर नियंत्रण करणे हासुद्धा धार्मिक विचार ठरू नये, असे म्हणत त्यांनी या कायद्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहण्याचा सल्ला दिला आहे.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा मुस्लिम समाजाविरोधात आहे, असे सांगून समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या कायद्यास विरोध केला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये लोकसंख्येचा कडेलोट झाला आहे. त्यातील मोठी लोकसंख्या पोटापाण्यासाठी दुसर्या राज्यात जात आहे. हा आकडा किमान पंधरा कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासारखी पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांचे स्वागतच केले पाहिजे. नितीश कुमार कायद्याला विरोध करत असतील तर भाजपने बिहारमध्ये त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला पाहिजे, असेही त्यांनी मत मांडले.
देशातील बहुसंख्य हिंदू समाजाची लोकसंख्या वेगाने घसरत आहे. हिंदूंची घसरण देशाची अखंडता, सार्वभौमता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा आणेल, हे अनेक हिंदुत्ववाद्यांचे पक्के मत आहे. १९४७ साली धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली. पण हिंदुस्थान मात्र निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष झाला. हिंदूंना धर्मनिरपेक्ष म्हणून जगण्याची सक्ती करण्यात आली. दुसर्या बाजून मुस्लिम आणि इतर धर्मियांनी अल्पसंख्याक म्हणून स्वातंत्र्य उपभोगले, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंबनियोजन या संकल्पनेवर त्यांचा विश्वास नसल्याने एकापेक्षा जास्त बायका आणि अनेक मुले हेच त्यांचे स्वातंत्र्य. त्या स्वातंत्र्यास राजकीय विरोध करणार्यांना टोकाचा विरोध करणे हा त्यांचा राजकीय अधिकार झाला आहे. त्यामुळे धर्माचीच लोकसंख्या नव्हे, तर अज्ञान, अंधश्रद्धा, बेरोजगारी, गुन्हेगारी वाढत गेली. देशातील आठ राज्यात आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशात हिंदू समुदाय अल्पसंख्याक झाला आहे. आसाममध्ये बांगलादेश घुसखोरांमुळे लोकसंख्येचे चित्रच बदलून टाकले. बंगाल, बिहारच्या सीमावर्तीय जिल्ह्यांमध्ये घुसखोर बांगलादेशींचा कब्जा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा बडगा उगारण्याआधी घुसखोरांचे काय करणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
