मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही न स्वीकारलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आता थेट कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महसूल विभागाशी संबंधित असलेली सर्व सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यासाठी आज महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महसूल विभागातील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आदी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश नुकतेच मंत्रालयस्तरावरून निर्गमित करण्यात आले आहेत. मात्र, बदली झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही स्वीकारलेला नाही. एकीकडे तालुका ते मंत्रालय स्तरावर सर्व सामान्य नागरिकांची वाढत चाललेली वर्दळ लक्षात घेता नागरिकांच्या कामांचा निपटारा व्हावा यासाठी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हजर व्हावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत.
राज्यात सुधारित वाळू / रेती धोरण तयार करण्यात आले असून त्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहसचिव रमेश चव्हाण, माधव वीर, उपसचिव अजित देशमुख यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, सुधारित वाळू/रेती धोरणामुळे लोकांना स्वस्तात वाळू मिळाली पाहिजे असा या धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणामुळे महसूल स्वरूपात स्वामित्व धन (रॉयल्टी) वर्षाला मिळत होती ती आज महिन्याला मिळत आहे. सामान्य लोकांना या धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील डेपोंची तपासणी करून पुढील पंधरा दिवसांत सर्व डेपो चालू झाले पाहिजेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. रेती घाट चालू होण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीअभावी काही घाट प्रलंबित आहेत. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करून रेती घाट सुरु करण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.
काही ठिकाणी जलसंपदा विभागाचे सहकार्य आवश्यक आहे, याबाबत संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधून अडचणी दूर कराव्यात. अनधिकृतरित्या वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हजर व्हावे
महसूल मंत्री श्री पाटील म्हणाले, “वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी 33 अधिकारी अजूनही रुजू झालेले नाहीत. याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी संबंधित अधिकारी यांना तातडीने हजर होण्याबाबत नोटीस जारी करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी त्वरित हजर व्हावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या. राज्यात पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे, याबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले.
