नंदुरबार (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्याचे सर्वंकक्ष धोरण लागू केले आहे. या धोरणास आव्हान देणारी जनहित याचिका, रिटयाचिका, मुळ अर्ज दाखल होवू नये या पार्श्वभूमीवर वाळू धोरणासाठी नंदुरबार व शहादा न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय 28 एप्रिल 2023 अन्वये वाळू धोरणास न्यायालयात आव्हान देऊन जनहित याचिका, रिट याचिका, मुळ अर्ज दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी जनहित याचिका, रिटयाचिका, मुळ अर्ज दाखल होवून त्यावर न्यायालयाकडून एकतर्फी आदेश पारीत होऊ नये यासाठी जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार व शहादा न्यायालयात वाळू धोरणानुसार 6 मे 2023 रोजी कॅव्हेट क्रमांक 10/2023 तसेच कव्हेट क्रमांक 5 /2023 याचिका दाखल करण्यात आली आहे असे श्री.खांदे यांनी कळविले आहे.
Sand Policy Court Cavet Petition
