नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्ली उच्च न्यायालयात एका समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे. हे प्रकरण राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा नाही, तसेच या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. अशा प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण केले जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायलयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले, की देशातील बहुसंख्य नागरिकांना या खटल्याचा आणि न्यायालयीन कामकाजाचा फारसा फटका बसत नाही. न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या किंवा न्यायिक व्यवस्थेसाठी यूट्यूब वाहिनीचे सदस्यत्व घेणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येवर परिणाम होत नाही. परदेशात न्यायालयीन कामकाजाच्या होणाऱ्या थेट प्रक्षेपणाची तुलना न्यायलय करू शकत नाही.
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अखिलेश गोदी, मुंबईतील के. डॉ. प्रसाद राज दांडेकर आणि एमबीए श्रीपाद रानडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्याच्या मागणीवर सुरू असललेल्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करणे न्यायालयीन व्यवस्थेचा भाग असू शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.
घटनात्मक न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची विनंती किंवा परवानगी देण्यात आली नाही. न्यायालयात येणारे प्रत्येक प्रकरण महत्त्वाचे आहे आणि प्रत्येक प्रकरणाचे थेट प्रक्षेपण करणे शक्य नाही. जनतेचे लक्ष आकर्षित करून घेण्यासाठी नव्हे, तर न्यायालयाला तथ्य आणि कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
