सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला आज चार वर्षे पुर्ण झाल्याबद्दल विशेष लेख

सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची ४ वर्षे

जात पंचायतींच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला आज चार वर्ष पुर्ण होत आहेत. पण जात पंचायतींची मुजोरी काही कमी होतांना दिसत नाही.या कायद्यान्वये ११० गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. सरकारी पातळीवर मात्र अंमलबजावणीसाठी काहीही प्रयत्न केले गेले नाही.

– कृष्णा चांदगुडे (कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान)

        नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणाने वरून एका गर्भवती महिलेचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता. या घटनेमागे जात पंचायतचा दबाव असल्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शोधुन काढले. त्यातून जात पंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. जात पंचायतच्या मनमानीची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहे.

उकळत्या तेलात हात घालणे,पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे,नववधुची कौमार्याची घेणे, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, वाळीत टाकणे अशा शिक्षा जात पंचायत कडून होत आहेत. प्रसार माध्यमांनी हा विषय लावून धरला. न्यायालयाने सरकारला या विषयी कायदा बनविण्यास सांगितले. जातपंचतींच्या वाढत्या अघोरी घटना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. ३ जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी नंतर तो अंमलात आला.

असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. एका बाजूने हे आश्वासक असले तरी कायद्याची अंमलबजावणीसाठी मात्र सरकार उदासीन राहिले आहे.महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शासन दरबारी पाठपुरावा केला.

गृह विभागासोबत एक बैठकही झाली. मात्र अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही योजना आखल्या नाहीत व प्रयत्नही केले नाही. ४ वर्षे होऊनही कायद्याचे नियम अजून बनविले गेले नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करताना अडचणी येतात. पोलिसांत कायद्याबद्दल स्पष्टता नाही. त्यांची प्रशिक्षण शिबिर घेणे, अत्यंत आवश्यक आहे. कायद्याची शासकीय कमिटी अजून तयार झाली नाही. पिडीतांना निवारा मिळावा, तात्पुरते पुनर्वसन व्हावे,  आर्थिक मदत मिळाली यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती या कायद्याचा प्रचार प्रसार करत आहे. परंतु मर्यादा व क्षमता यांचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहेत. समिती सरकार सोबत विना मोबदला अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार आहे. फक्त शासकीय यंत्रणाची अनुकुलतेची गरज आहे. असे झाल्यास देशासमोर हा कायदा पथदर्शक ठरेल.