केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे अधिकार; राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिली ही माहिती

नवी दिल्ली – राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बी.एल.वर्मा यांनी सहकार मंत्रालयाचे अधिकाराबाबत ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने नवा सहकार विभाग तयार केल्यानंतर त्याच्या अधिकाराबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न होते. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर व अधिकाराबाबत सहकार राज्यमंत्री यांनी माहिती दिली.
भारत सरकारच्या कार्यक्षेत्र वाटप नियम, 1961 नुसार सहकार मंत्रालयाची निर्दिष्ट कामे पुढीलप्रमाणे:-
1.सहकारक्षेत्रासंबधीत सर्वसामान्य धोरण आणि सर्व क्षेत्रातील सहकाराशी संबधीत कामकाजांमधील समन्वय
टीप: संबधीत क्षेत्रांमधील सहकारी संस्थांच्या कामकाजाला संबधीत मंत्रालयविभाग जबाबदार राहतील.
2. सहकारातून समृद्धी या दृष्टीकोनाचा अंगीकार
3. देशातील सहकार चळवळीला मजबूती आणणे व ती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे.
4.सहकारावर आधारित आर्थिक विकास या प्रारुपाला प्रोत्साहन आणि देशाचा विकास साधण्यासाठी सहभागींमध्ये जबाबदारीची भावना जागवणे
5.योग्य धोरण, सहकारी संस्थांमधील सुप्त शक्तीचा विकास होण्यासाठी योग्य कायद्याची व संस्थात्मक चौकट
6.राष्ट्रीय सहकारी संस्थेशी संबधीत प्रकरणे
7. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ
8.बहुराज्यीय सहकारी संस्था यांचे नियमन आणि समापन,- (बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा, 2002 ( 39 वे कलम )च्या आधारे सुरू असणाऱ्या सहकारी संस्थांना व्यवस्थापकिय मंत्रालय वा विभाग केंद्रसरकार असेल तरच )
9.सहकार विभाग, सहकार संस्थांमधील संबधित कर्मचाऱ्यांना (सभासदांचे, कार्यालयीत कामकाज करणाऱ्यांचे आणि इतरेजनांचे) प्रशिक्षण
कृषी,सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडे असलेले ‘सहकार’निर्देशित अधिकार हे सहकार मंत्रालयाकडे वर्ग होतील, जेणेकरून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग ( पूर्वाश्रमीचे कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग) व सहकार विभाग यांच्यामध्ये सहकारासंबंधी एकमेकांच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होणार नाही. शासनातील मंत्रालये वा विभागांची कार्यक्षेत्रे लक्षात घेऊन त्यानुसार शासकीय कामकाजाची आवश्यकता आणि व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने त्यांचे एकत्रीकरण/ पुनर्रचना किंवा नवनिर्माण केले जाते. आत्ताच्या शेती सहकार आणि शेतकरी कल्याण या विभागाकडे असलेले सहकार क्षेत्राशी संबंधित कामकाज इतर बाबी या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या नवीन सहकार मंत्रालयाकडे आपोआप निर्गमित होतील .मंत्रालयाची व्यवस्थापकीय कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट ही वर दिलेल्या अधिकार (a) नुसार असेल.व्यवसायासंबधी सरकारच्या नियमांनुसार मंत्रालयाचे अधिकार निश्चित केले जातील. अंमलबजावणीची चौकट आणि हस्तक्षेपाची क्षेत्रे यासंबधित निर्णय तज्ञांशी चर्चा करून संबधित क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार घेतले जातील.