मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.
मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून पाहिले जाते. परंतु, भारतासाठी सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
‘नॅशनल टॅक्सी’ या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांनी सांगितले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू असून राज्यात ‘पॅक्स’(प्राथमिक कृषी पतसंस्था) आणि ‘एफपीओ’(शेतकरी उत्पादक संस्था)च्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट महाराष्ट्राने अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण केली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करताना महाराष्ट्रासारखी ऐतिहासिक भूमी असूच शकत नाही. महाराष्ट्राला १२० वर्षांची सहकाराची परंपरा लाभलेली आहे. महाराष्ट्र हा सहकार क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. भविष्यातही केंद्र सरकारने ठरवलेली सर्व मानके पूर्ण करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र करेल. देशात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रात नवकल्पनांचे पर्व सुरू झाले आहे. पॅक्स (प्राथमिक कृषी पतसंस्था), एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्या माध्यमातून सहकार गावागावात पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात नव्या आर्थिक संधी आणि रोजगारनिर्मितीस चालना मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
धान्य, सोयाबीन आदी खरेदीत नाफेडने उत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु, खरेदीच्या वेळी अनेकदा पोत्यांची कमतरता जाणवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात, यासंदर्भात नाफेडने योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी ‘सहकार क्षेत्रातील नाफेडचे योगदान आणि सहकार चळवळीचे महत्त्व’ या विषयावर आधारित लघुपटाचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पाच पॅक्स संस्थांना ‘नाफेड बाजार’ फ्रँचायझी सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच पाच एफपीओंना इक्विटी अनुदानाचा धनादेश देण्यात आला.
