नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय सुकाणू समिती तयार केली असून या समितीमध्ये नवीन चार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये नाशिकचे शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांची निवड झाली असून शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला होऊ शकेल. सर्जनशीलता आणि अनुभवावर आधारित शिक्षण पद्धतीत त्यांनी मोठे काम केले असून याचाच फायदा नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करताना राज्यस्तरावर होऊ शकेल. सदस्यांच्या नियुक्तीने राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी उपयोग केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत महाराष्ट्रात 5+3+3+4 शिक्षण संरचनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. त्यानुसार, अभ्यासक्रमाच्या पुनरावलोकनासह, शिक्षण गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने सुकाणू समितीचे पुनर्रचना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन शिक्षण क्षेत्रातील उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी व नियोजनासाठी सुकाणू समिती गठीत करते. ही समिती शैक्षणिक धोरणांना दिशा देऊन निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करते. सचिन जोशी यांनी शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रयोगशील उपक्रम राबवत अभ्यासक दृष्टिकोनातून शिक्षणाला नवीन दिशा दिली आहे. तर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी ज्ञानरचनावादाचा संकल्पना महाराष्ट्रात रुजवली आणि शिक्षण प्रक्रियेत चिंतन व प्रयोगशीलता यांना प्राधान्य दिले. तर शांतीलाल मुथा यांनी सामाजिक कार्यातून शिक्षण संस्कारक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्रात काम केले.
नाशिकच्या सचिन जोशी यांच्यासह चार सदस्य
महाराष्ट्र शासनाच्या २४ मे २०२३ आणि २ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुकाणू समितीमध्ये नवीन चार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात नाशिकचे शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांच्यासह सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी नंद कुमार, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे, समाजसेवी कार्यकर्ते शांतीलाल गुलाबचंद मुथा यांची निवड करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्राला फायदा होईल
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. अनेक शिक्षण तज्ञांसोबत काम करण्याची संधी मला यानिमित्ताने मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करताना एकप्रकारे देश सेवेची संधी उपलब्ध होणार असून राज्याच्या शालेय शिक्षण धोरणात सकारात्मक बदल करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सचिन जोशी, शिक्षण अभ्यासक
