नाशिक – मालेगाव तालुक्यातील तळवाडे व सटाणा तालुक्यातील लखमापूर येथे मजुरांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा प्रकार ताजा असतांना ग्रामीण भागात त्याचे अनुकरण होतांना दिसत आहे.इतर गावांत झपाट्याने त्याचे लोण पसरत आहे.आता निफाड तालुक्यातील खेडले झुंगे येथे मजुरांवर अन्याय करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या बाबत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात कांदे लागवडीचा हंगाम असल्याने मजुर मिळण्यास शेतकर्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे जिकडे जास्त मजुरी मिळेल त्या गावी मजुर मजुरी करण्यासाठी जात आहे. ही बाब गावकर्यांना खटकली आहे. निफाड तालुक्यातील खेडले झुंगे येथील मजुरी करणार्या आदिवासी महिलांनी असाच प्रकार सांगितला. गावातच काम करण्याची त्यांच्यावर जबरदस्ती करण्यात येत आहे.त्यासाठी त्यांच्यावर दमदाटी करण्यात येत आहे. एका महिलेला तर एका व्यक्ती कडून पाण्यात विष मिसळण्याची धमकी देण्यात आली आहे.मजुर वाहतुकीचे काम करणार्या तामसवाडी येथील व्यक्तीवरही असाच दबाव टाकण्याचे प्रयत्न चालू आहे.
मजुरास बाहेरच्या गावी वर्षभर काम मिळते , बांधावर पगार दिला जातो व तो त्यांच्या गावापेक्षा अधिक असतो म्हणून ते परवडेल त्या गावी काम करतात, असे मजुरांनी सांगितले आहे.या बाबतीत प्रशासनाने लक्ष घालावे.तसेच दोषी व्यक्तींवर सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा व इतर कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करावा, जिल्ह्यातील सरपंच, पोलीस पाटील, तंटा मुक्ती अध्यक्ष व ग्रामसेवक यांची बैठक घेऊन,त्यांना कायद्याची समज द्यावी,अशी विनंती करण्यात आली आहे.निवेदनावर सरचिटणीस डाॅ. टी.आर.गोराणे व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांच्या सह्या आहेत.
यासंदर्भात सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे की, ” मजुर गरीब असल्याने घाबरले आहे. पोलीसांकडे तक्रार केल्यास गावचे सरपंच व पुढारी आपणास शासकीय सवलती मिळून देणार नाही.अशी भिती त्यांनी बोलून दाखवली आहे. तरी प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करावी अन्यथा जिल्ह्याभर असे प्रकार घडतील”