तब्बल ४ वर्षांपासून १३ हजार पदभरतीचा तिढा… लाखो तरुणांचा संयम संपला.. अखेर आजपासून उपोषण… ढिम्म सरकार जागे होणार?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रोजगार निर्मितीची आश्वासने देणारे सरकार कायम आपल्याच विभागातील पदांची भरती करण्यासाठी अनेक वर्षे लावत असतं. अर्थात राज्यात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असू दे, ही समस्या कायम असते. एका विभागात पदभरती झाली, की दुसऱ्या विभागातील पदभरतीचा प्रश्न वर येतो. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आठ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा सरकारने केली, पण त्यामुळे सगळे प्रश्न सुटत नाहीत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीमुळे आता ग्रामविकास विभागातील १३ हजार रिक्त पदांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चे आला आहे. १३ हजारांहून अधिक पदांच्या सरळ सेवा भरतीचे आव्हान अद्याप सरकारपुढे कायम आहे. विशेष म्हणजे हा चार-दोन महिन्यांचा विषय नसून गेली चार वर्षे रेंगाळलेला प्रश्न आहे. राज्यातील लाखो तरुणांनी अर्ज केले आणि आजही ते भरतीच्याच प्रतिक्षेत आहेत. सातत्याने सरकारला निवेदने देऊन, मागणी करूनही उपयोग झाला नाही, त्यामुळे आता मुंबईतील आझाद मैदानावर हे उमेदवार उपोषणाला बसणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने १३ हजार ५२१ पदांसाठी जाहिरात काढली आणि त्यासाठी १२ लाख ७२ हजार ३१९ उमेदवारांनी अर्ज केले. सरळसेवा भरतीसाठी राज्यभरातील लाखो तरुण आशा लावून बसले आहेत. या उमेदवारांचे परीक्षेचे शुल्क म्हणून २५ कोटी ८७ हजार रुपये सरकारकडे आहेत. पण परीक्षा कधी होणार, याबद्दल सरकारने काहीच स्पष्ट केले नाही.

सत्तापरिवर्तन झाले
राज्यातील सत्तापरिवर्तनाचाही या पदभरतीवर परिणाम झाला. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या काळात भरती प्रक्रिया सुरू झाली. सरकार बदलल्यावर तेव्हाचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कार्यवाही सुरू केली. कोरोनामुळे पुन्हा काम थांबले. पुढे पुन्हा सत्तापरिवर्तन झाले. गिरीश महाजन या खात्याचे मंत्री झाल्यावर त्यांनी काम सुरू केले. पण विभागाने पाचपेक्षा जास्त आदेश काढून पुरता घोळ करून ठेवला.

कंपन्यांची क्षमता नाही
राज्य सरकारने सरळसेवा भरतीसाठी अर्ज मागवले आणि त्यासाठी टीसीएस व आयव्हीपीएस या कंपन्यांची निवड केली. एकाचवेळी साडेतेरा हजार पदे भरण्याची क्षमता या कंपन्यांची आहे की नाही, हे तपासलेच नाही.पण आता कंपन्यांची क्षमता नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे परीक्षा ऑनलाईन घ्यायची की ऑफलाईन हा संभ्रम निर्माण झाला. या संभ्रमात आदेशांवर आदेश निघत राहिले.

Rural Development 13 Thousand Post Recruitment Youth Waiting 4 Years