नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महिलांचे समाजातील स्थान उंचविणे, महिलांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देणे व महिला विषयक कायद्याची परिणामकारक सनियंत्रण व अंमलबाजवणी करणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या जनसुणावनीच्या माध्यमातून पिडित महिलांना न्याय देण्यासाठी व त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य महिला आयोग सदैव कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे महिला आयोग आपल्या दारी जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर, राज्य महिला आयोगाच्या उप सचिव पदमश्री बैनाडे, विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाणे, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे, पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह जनसुणावनीसाठी तयार करण्यात आलेले 4 पॅनल यात सदस्य म्हणून विधी सेवा प्राधिकरणाचे वकिल, संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर ,भरोसा सेल, समुपदेशक, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी व तक्रारदार महिला उपस्थित होत्या.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या की, गेले साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत आयोगाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर दौरा करून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला जनसुनावाणी घेण्यात येत असून या प्रत्येक सुनावणीत जिल्हाधिकारी, पोलीस विभाग, विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या उत्तम सहकार्यातून महिलांच्या तक्रारींची अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले आहे. जनसुनावणीत कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे अधिक आढळून आली, परंतु समुपदेशनाच्या माध्यमातून अनेक कुटुंब एकत्र आली आहेत. समाजात घडणाऱ्या हुंडाबळीच्या घटना हि एक सामाजिक विकृती असून या विकृतीविरूद्ध लढा देण्यासाठी सर्वांनी माणूस म्हणून एकत्र येणे गरजेचे आहे. संविधानाने महिलांना दिलेले मूलभूत अधिकार, हक्क दिले आहेत. महिला विषयक कायद्यांची माहिती महिलांना माहित असणे आवश्यक असून महिलांना याचा अभ्यास करून गर्भ लिंग निदान, बालविवाह यासारख्या प्रवृत्तीविरूद्ध पुढे येवून लढा दिला पाहिजे. जिल्हाधिकारी व कामगार आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापना ज्या ठिकाणी महिलांची कार्यरत असतील अशा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी महिला तक्रार निवारण समिती स्थापण करण्याबाबत सक्तीचे आदेशित करण्यात यावे, अशा सूचनाही अध्यक्षा श्रीमती. चाकणकर यांनी यावेळी दिल्या.
आज याठिकाणी स्थापित 4 पॅनेलच्या माध्यमातून उपस्थित महिलांचे प्रश्न सोडविले जाणार असून योग्य न्याय दिला जाणार आहे. महिलांनी कौटुंबिक हिंचाराबाबत तक्रार असल्यास ती कौटुबिंक संरक्षण न्यायालयाकडे द्यावी. भरोसा सेलच्या माध्यमातून आपली कौटुंबिक तक्रार मिटवावी व यातूनही समस्याचे निराकरण न झाल्यास राज्य महिला आयोगाकडे दाद मागता येईल. महिलांना संरक्षण व आत्मविश्वास देण्याची जबाबदारी राज्य महिला आयोगाची असल्याचेही अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी यांनी सांगितले.
पिडित महिलांच्या समस्या थेट सोडविण्यासाठी आज महिला आयोग आपल्या दारी जनसुनवणी या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. या जनसुनावणीत महसूल विभाग, पोलीस विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका या सर्व यंत्रणेचे अधिकारी येथे उपस्थित आहे. महिलांच्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी जिल्ह्यात पोलीस स्टेशनच्या आवारात तीन समुपदेशन केंद्र व एक महिला व मुलांचे सहायता कक्ष कार्यरत आहेत., नाशिक शहरात एक वन स्टॉप सेंटर कार्यरत असून मालेगाव व येवला येथे प्रत्येकी एक वन स्टॉप सेंटर मंजूर झाले आहे. पोलीस विभागाकडे शहरी व ग्रामीण असे दोन भरोसा सेल व दामिनी पथक कार्यरत आहे. विवाह इच्छुक जोडप्यांसाठी विवाहपूर्व संवाद केंद्र नाशिक शहरात सुरू करण्यात आले असून, प्रशिक्षित समुपदेशक येथे नियुक्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली व आज आयोजित जनसुनवाणीत जास्तीत जास्त महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या सूचनाही श्री.शर्मा यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या.
यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, अपर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांनीही मनोगत व्यक्त केले व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. दुसाणे यांनी आभार मानले.
