मुंबई – महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यातच कोरोनाला प्रतिबंध बसावा म्हणून राज्य शासनाने शासकीय अधिकारी आणि नियमित सेवेतील खासगी व्यक्तींना RTPCR चाचणी चाचण्या करण्याचे बंधनकारक केले होते. परंतु त्यामुळे गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने अखेर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
देशात सर्वाधिक रुग्णसंख्या महाराष्ट्र मध्ये आहे. मात्र राज्यात विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करणारा निर्णय अव्यवहार्य व गोंधळास निमंत्रण देणारा असल्याने हा आदेश राज्य सरकारने अखेर मागे घ्यावा अशी मागणी शासकीय कर्मचारी आणि सामाजिक संघटनांनी केली होती. परंतु हा आदेश मागे घेऊन आरटीपीसीआर ऐवजी ॲन्टिजेन चाचणीचा पर्याय देण्यात आला आहे.
यांना होती सक्ती
मेडीकल दुकानदार, किराणा व अन्य दुकानातील नोकर, सामान घरपोच देणारे कर्मचारी, रिक्षा व टॅक्सीचालक, दूध विक्रेते अशा अनेक वर्गांतील, काेरोना लस न घेतलेल्या व्यक्तींसाठी आरटीपीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. तसेच सार्वजनिक वाहतूक, खासगी वाहतूक, चित्रपट, जाहिरात आणि चित्रवाणी मालिकांसाठी चित्रीकरण करणारे कर्मचारी, होम डिलिव्हरी सेवा कर्मचारी, परीक्षा कार्यातील सर्व कर्मचारी, लग्न समारंभातील कर्मचारी, अंत्यसंस्कार करणारे कर्मचारी, खाद्यविक्री करणारे, कारखान्यातील कामगार, ई-कॉमर्समधील व्यक्ती, बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी आदींना देखील या चाचणीची सक्ती करण्यात आली होती, तसेच त्याची वैधता १५ दिवस ठरविण्यात आली होती.
सदर चाचणी न करता काम करताना आढळलेली व्यक्ती किंवा आस्थापने यांना मोठा दंड लावण्याची तरतूद नियमांत होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे यंत्रणांवर असलेला ताण, चाचण्यांची क्षमता आणि अहवालाची १५ दिवसांची वैधता याचे आरोग्य विभागासमोर खरे आव्हान आहे. याचा विचार करून अखेर राज्य सरकारने आरटीपीसीआर चाचण्यांचा निर्णय़ मागे घेतला. यामुळे विविध क्षेत्रातील लोकांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु विविध क्षेत्रातील लोकांना कोरोना बाबत अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.
