विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
प्रादेशिक परिवहन विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून नाशिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दहा जणांचे जबाब नोंदविले आहेत. त्यात परिवहन आयुक्तांचाही समावेश आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. पदोन्नती आणि बदल्यांमध्ये कोट्यवधी भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केला आहे.
या प्रकरणी पोलिसांकडून चौकशीला बगल देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवून या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करावी, अशी याचिका निलंबित गजेंद्र पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पोलिस आणि आरटीओकडून परस्पर सहकार्याने हे प्रकरण दडपण्याची शक्यता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांनी चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली. याचिका दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर काही अधिकार्यांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
निलंबित मोटर वाहन निरीक्षकांनी दिलेली तक्रार निराधार असून, निलंबनानंतर त्यांनी ही तक्रार केली आहे. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का झाली, हे तपाणसेदेखील महत्त्वाचे आहे, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळस्कर यांनी म्हटले आहे. गजेंद्र पाटील यांनी केलेल्या आरोपाचे आधी पुरावे द्यावेत. आपल्याला बदनाम करण्यासाठी हे आरोप करण्यात आले आहेत, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी पुढे काय चौकशी होते आणि काय काय बाबी समोर येतात याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. तर, विरोधी पक्षांनीही याप्रश्नी आघाडी सरकारला खिंडीत गाठण्याचे सुरू केले आहे.
