विशेष प्रतिनिधी, नाशिक
रेडियम रिफ्लेक्टरच्या माध्यमातून वाहतुकदारांची आरटीओ विभागाकडून होणारी लूट थांबविण्यात यावी. अगोदरच वाहतूकदारांबाबत शासनाच्या असलेल्या अन्यायकारक धोरणाबाबत वैतागलेल्या व प्रचंड असंतोष असलेल्या वाहतूकदारांचा आता अंत पाहू नका अन्यथा संपावर जाण्यापालिकडे कुठलाही त्यांच्याकडे कुठलाही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही असा इशारा नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड यांनी केंद्र व राज्य सरकारला दिलेला आहे.
याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब, राज्याचे परिवहन आयुक्त डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्याकडे नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड व कार्याध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे.
नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रेडियम रिफ्लेक्टर गाडी पासिंगच्या वेळी लावण्यात येतात. सदर रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी पूर्वी एका गाडीला किमान १८०० रुपये खर्च येत होता. यासाठी थ्री एम या रेडियम रिफ्लेक्टर कंपनीकडे याचे कंत्राट होते. मात्र आता शासनाने सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करून ओरोफॉल, डीएम तसेच एव्हरी या कंपनीला कंत्राट दिले असून पूर्वी गाड्यांवर लावलेले रेडियम रिफ्लेक्टर हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार नव्याने रेडियम रिफ्लेक्टर गाड्यांवर लावण्यासाठी सुमारे ६५०० हुन अधिक खर्च घेतला जात आहे. तसेच जुने रेडियम रिफ्लेक्टर ठेवायचे असल्यास त्यास प्रमाणपत्र मागितले जाते. मुळात ते प्रमाणपत्र अगोदर जमा करून घेतलेले असते त्यामुळे जुने रेडियम रिफ्लेक्टर काढण्याचे आदेश अनाकलनीय असून नवीन रेडियम रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी केलेली चारपट दरवाढ ही निव्वळ वाहतुकदारांची लूट करण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य शासनाकडून आरटीओ माध्यमातून करण्यात येत आहे का असा सवाल उपस्थित होत असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून नेहमीच वेगवगळ्या योजना आणल्या जातात. याबाबत कुठलीही पूर्वकल्पना वाहतूकदारांना दिली जात नाही. याबाबत वाहतूकदार संघटनेच्या वतीने अनेक वेळा निवेदन देण्यात आलेले आहे. अद्याप मात्र त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली जात नसल्याचे निदर्शनास येत असून वाहतूकदारांच्या मागण्यांना नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षदा देण्याचे काम केले जात आहे. वाहतूकदारांबद्दल शासनाची असलेल्या भूमिकेमुळे वाहतूक वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. देशोधडीला लागलेल्या वाहतूक व्यवसायाला वाचविण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न होतांना दिसत नाही. तर अनेक अडचणी त्यांच्यासमोर उभ्या केल्या जात असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच देशात आणि राज्यात कोरोनाची गंभीर परिस्थिती असल्याने सामाजिक भान ठेवत वाहतूकदारांनी संप न करता निवेदनाच्या माध्यमातून आपले प्रश्न मांडून अद्याप पर्यंत शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडलेली आहे. असे असतांना केंद्र व राज्य सरकार वाहतुकदारांच्या न्याय मागण्यांकडे लक्ष दिले जात. त्यांना केवळ गृहीत धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकार विषयी प्रचंड वैतागलेल्या आणि प्रचंड असंतोष असलेल्या वाहतूकदारांना आरटीओ विभागाकडून होत असलेल्या लुटीपासून दिलासा द्यावा. वाहतुकदारांचा अंत पाहू नये अन्यथा संपावर जाण्यापलीकडे वाहतूकदाराकडे कुठलाही पर्याय नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
