RTO कथित गैरव्यवहार प्रकरणी पोलीस महासंचालकांकडे दिलेला अहवाल ५३०० पानांचा

नाशिक – प्रादेशिक परिवहन विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी नाशिक पोलीसांनी सादर केलेला अहवाल हा ५३०० पानाचा असून त्यात ८६ जणांचे जबाब नोंदवले आहे. त्यात आरटीओशी संबंधित ७९ अधिकारी आणि कर्मचारी, एक पोलीस अधिकारी आणि ६ इतर लोकांचा समावेश आहे. दरम्यान या अहवालाबाबत निलंबित आरटीओ निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी प्रतिक्रिया देतांना सांगितले की, मला धक्का बसला आहे. मी पोलीसांना पुरावे दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंगळवारी या कथित घोटाळयाचा चौकशी अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर राज्यभर या अहवालाबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी १५ मे रोजी पंचवटी पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती. त्यानंतर ४५ दिवसाच्या चौकशीनंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात नाशिक आयुक्तालय हद्दीत कोणताही गुन्हा झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्जातील इतर तथ्यांविषयी मुद्दसुद्द अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी पोलीस महासंचालकाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती पोलीसांनी दिली. त्यामुळे आता महासंचालकांकडे दिलेल्या अहवालात नेमके काय मुद्दे आहे याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.

या तक्रारीमुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. पण, या चौकशीत नाशिकमध्ये गुन्हा झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न होत नसल्यामुळे तूर्त तरी त्यातून परबसह आरटीओ अधिका-यांना दिलासा मिळाला आहे. पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीत परिवहन विभागातील कार्यपध्दतीमधील अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार, विभागा अंतर्गत वाद, बदली प्रकरणातील अनागोंदी कारभार, परिवहन विभागातील वादग्रस्त कार्यपध्दती याबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारींतर आयुक्त दीपक पांण्डेय यांनी नाशिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपायुक्त संजय बारकुंड यांच्याकडे अर्जाच्या चौकशीचे काम सोपवले होते. त्यानंतर अनेक अधिका-यांचे जबाब नोंदविले आहेत. त्यात परिवहन आयुक्तांचाही समावेश होता.

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
या प्रकरणी पोलिसांकडून चौकशीला बगल देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवून या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करावी, अशी याचिका निलंबित गजेंद्र पाटील यांनी अगोदरच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पोलिस आणि आरटीओकडून परस्पर सहकार्याने हे प्रकरण दडपण्याची शक्यता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांनी चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली. याचिका दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर काही अधिका-याची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.