इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आपल्या निबर प्रशासकीय व्यवस्थेविरुद्ध देशातील अनेक जण आपापल्या परिने लढा देत असतात. नियोजनबद्ध लढ्याचे सातत्य कायम राखले तर यामध्ये यश मिळू शकते. परंतु यश मिळविणारे खूप कमी नागरिक असतात. राजस्थानमधील एका व्यक्तीने असाच एक कायदेशीर लढा दिला. विशेष म्हणजे तो विजयी झालाच, शिवाय त्याने लाखो नागरिकांचा फायदा करून दिला आहे.
ही गोष्ट आहे राजस्थानमधील कोटा येथील एका व्यक्तीची. ३५ रुपयांच्या रिफंडसाठी आरटीआय कार्यकर्ते आणि अभियंता सुजित स्वामी (वय ३०) यांनी तब्बल पाच वर्षे भारतीय रेल्वेविरुद्ध लढा दिला. त्यांच्या संघर्षाचा फायदा साडेतीन लाख नागरिकांना झाला. रेल्वे विभागाने २.९८ लाख ग्राहकांना २.४३ कोटी रुपयांचा परतावा मंजूर केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते सुजित स्वामी यांनी या संघर्षादरम्यान रेल्वे विभागासह चार सरकारी विभागांना पत्रे लिहीली होती. सुजित यांनी २०१७ साली गोल्डन टेंपल मेलमध्ये कोटा ते नवी दिल्ली असे ७६५ रुपयांचे तिकीट बूक केले होते. त्याच वर्षी २ जुलैच्या प्रवासासाठी हे तिकीट बूक केले होते. परंतु वेटिंग असल्यामुळे ते प्रवास करू शकले नाही. तिकीट रद्द केल्यावर त्यांना ६६५ रुपये परत मिळाले.
१ जुलैला जीएसटी सेवा लागू होण्यापूर्वीच तिकीट रद्द करूनही रेल्वेने सेवा कर म्हणून ६५ रुपये कापण्याऐवजी अतिरिक्त ३५ रुपये म्हणजेच १०० रुपये कापले. सुजित यांनी ट्विटरवर पंतप्रधानांसह इतरांकडे लाखो रुपयांचा कर परत करण्याची मागणी केली. त्यावर आयआरसीटीसीने सुजित यांना ३३ रुपये परत केले. परंतु रेल्वेच्या या कारभाराचा इतर नागरिकांनाही फटका बसल्याने त्यांनी लढा सुरूच ठेवला. सुजित स्वामी यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत इतरांचे ३५ रुपये मिळवून देण्यासाठी लढा सुरू केला.
आरटीआय दाखल केल्यानंतर त्यांना रेल्वेकडून उत्तर मिळाले. त्यानुसार, रेल्वेने २.९८ लाख नागरिकांची तिकिटे रद्द करताना ३५ रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारल्याचे उघड झाले. त्यानंतर सुजित यांनी पंतप्रधानांसह रेल्वेमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला. अखेर रेल्वेने २.९८ लाख नागरिकांचा ३५ रुपये दराप्रमाणे २.४३ कोटी रुपयांचा परतावा मिळवून दिला. उर्वरित दोन रुपयांचा परतावाही रेल्वेने दिला असल्याची माहिती सुजित यांनी दिली आहे.
