नवी दिल्ली – ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा मौलिक अधिकार प्राप्त झाला आहे. हा अधिकार मुलगा आणि मुलीला समान रूपात मिळाला आहे. परंतु शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळे स्वच्छतागृह आणि सॅनिटरी नॅपकिनची व्यवस्था नसल्यामुळे मुली शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहात असल्याचे चित्र आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या गोष्टीचे महत्त्व समजून या मूलभूत सुविधेला शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यास सांगितले आहे.
सरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त शाळांमध्ये इतर सुविधांसह मोफत सॅनिटरी नॅपकिन वाटप करण्याची योजना कर्नाटक सरकारद्वारे कठोर लागू करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
ही बाब कर्नाटक सरकारच्या योजनेबाबत सांगतिली गेली असली तरी तिचे अर्थ व्यापक आहेत. देशात मुली शिक्षण अर्धवट सोडून देण्याच्या आकडेवारीनुसार, १७.३ टक्के माध्यमिक वर्गाच्या मुली शिक्षण सोडतात. तर प्राथमिक मुलींची टक्केवारी ४.७४ टक्के आहे.
सॅनिटरी नॅपकिन आवश्यक
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागराथा आणि जे. एम. काझी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. जर सरकारला तरुण मुला- मुलींना सशक्त करण्याची इच्छा असेल तर या सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजे. किशोरवयीन मुलींना वेगळे स्वच्छतागृह आणि त्यांच्यासाठी नियमित सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून दिल्यास त्या सशक्त होतीलच. शिवाय मुलींसाठीच्या शिक्षण अधिकारांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठीचे हे पाऊल ठरले, असं न्यायाललाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
