नाशिक – रोजगार हमी योजनेतंर्गत अधिकचे कामे देवून दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच प्रत्येक गाव समृद्ध करण्यासाठी गावातील प्रत्येक कुंटुबांला नरेगाच्या माध्यमातून वर्षाला निव्वळ नफा एक लाख रुपयापर्यंत मिळायला हवा यासाठी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गावपातळीवर नियोजन करावे, अशा सूचना अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत ‘समृद्धी लेबर बजेट २०२२-२३ अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अपर मुख्य सचिव नंदकुमार बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यालय नागपूरचे आयुक्त शान्तनू गोयल, नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, उपायुक्त (रोहयो) डॉ. अर्जुन चिखले, उपजिल्हाधिकारी रोहयो नाशिक नितीन मुंडावरे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच जळगाव मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एन. पाटील बैठकीस ऑनलाइन उपस्थित होते.
अपर मुख्य सचिव नंदकुमार म्हणाले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध ’ आणि ‘गाव समृद्ध तर मी समृद्ध’ या विचारातून रोहयो कामांच्या ‘लेबर बजेट’ची आखणी करण्याच्या सूचना राज्याचे मृद, जलसंधारण व रोहयो विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी नाशिक विभागातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) दिल्या आहेत.
कामाची गरज असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पाहिजे तेव्हा काम देण्यात येवून त्यांची आर्थिक उन्नती साधण्यात यावी, असे सांगून अपर मुख्य सचिव नंदकुमार म्हणाले, ‘समृद्धी लेबर बजेट २०२२-२३ अंतर्गत गावे समृद्ध करताना समाजाचा सहभाग महत्वाचा आहे. त्यामुळे या योजनेची माहिती सर्व लोकांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन, मजूर, महिला, तरुण या सर्वांना फक्त रोजगारासोबतच त्यांचे जीवन समृद्ध होणार असल्याची जाणीव करुन देणे आवश्यक असल्याचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात प्राधान्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत कृषी व निगडीत कामे घेतल्यास ग्रामीण भागाचा गतीने विकास होणार आहे. त्यामुळे या योजनेतंर्गत मिशन वॉटर कन्झरव्हेशन तालुक्यांमध्ये किमान 65 टक्के कामे मृद व जलसंधारणाची घेण्यात यावी. तसेच ६० टक्के कामे ही शेती विषयक व त्याच्याशी निगडीत घेण्यात यावी, जेणेकरुन या सर्व कामांमुळे गावांचा, तालुक्यांचा व जिल्ह्यांचा पाणी, जमीन, वृक्ष व जीवन यांचा विकास साध्य करता येईल, असेही अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले.
आयुक्त शान्तनू गोयल म्हणाले की, रोजगार हमी योजना शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी काम करण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त मनुष्यबळ निर्माण करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले की, समृध्द गाव या संकल्पनेनुसार रोहयो योजनेअंर्गत सर्व यंत्रणेच्या समन्वयातून समृद्धी लेबर बजेट व आराखडा तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्यांसह शेतमजूर, भूमिहीन, मजूर, महिला, तरुण यांच्या आर्थिक विकासासाठी नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी सांगितले.
अशी आहे समृद्धी लेबर बजेट संकल्पना
राज्यातील गावे समृद्ध करुन अकुशल कामे मागणाऱ्यांची संख्या हळूहळू कमी होईल. या उद्देशाने येणाऱ्या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंर्गत नियोजन करण्यात येणार आहे. नियोजनाचे केंद्रबिदू ग्रामपंचायत असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील गांवे कसे समृद्ध होतील व त्या गावातील लोक श्रीमंतीच्या मार्गावर कसे जातील हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामपंचायतीचा लेबर बजेट व कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक उन्नती आणण्याच्या दृष्टीने गावात ज्या कामांची गरज आहे त्यांचे चिन्हांकन करुन अकुशल कामांच्या भरवशावर जगणाऱ्या कुटुंबांना त्या कामांमध्ये अशा पध्दतीने सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. ज्यामुळे भविष्यात ते कुंटुंब स्वत:ची आर्थिक स्थिती सुधारुन अकुशल कामाची मागणीच करणार नाही. असा या लेबर बजेट व कृती आराखड्याचा उद्देश आहे.
