इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी मुंबईतील सिडकोचा सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किंमतीचा भूखंड बिवलकर कुटुंबाला देताना सर्व नियम, अभिप्राय धाब्यावर बसवून या फाईलने कसा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने प्रवास केला, याचे आणखी सुमारे १२ हजार पानांचे पुरावे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत सादर केले.
यावेळी ते म्हणाले की, विशेष म्हणजे साधा जातीचा किंवा उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन-तीन महिने वाट बघावी लागते पण बिवलकर कुटुंबाची फाईल पास होण्यासाठी ती अवघ्या ४८ तासात ३० ते ४० टेबलवरून पुढे सरकली. बुलेट ट्रेनपेक्षाही अधिक असलेल्या या वेगाची नोंद उद्या कदाचित ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. याबाबतचे सर्व पुरावे असलेल्या कागदपत्रांची लिंक सोबत जोडत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यासह जनतेने आणि अभ्यासकांनीही याचा जरुर अभ्यास करावा आणि मंत्री संजय शिरसाट यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
बिवलकर कुटुंबाचा १२.५ टक्के योजनेचा अर्ज सिडकोने चार वेळा फेटाळला पण विधी व न्याय विभागाने दबावाखाली बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने चुकीचा अहवाल दिला, त्याला सिडकोने आक्षेप घेतला तरीही बिवलकर कुटुंबाला सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा भूखंड देण्यासाठी इर्षेला पेटलेल्या सरकारने मग सिडकोचे चेअरमन म्हणून संजय शिरसाट साहेब यांनाच बसवलं आणि त्यांनी कार्यभार घेताच पहिल्याच दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर केला. विशेष म्हणजे यासंदर्भात सुप्रिम कोर्टात सुरु असलेल्या दाव्यामध्ये राज्य सरकारने बिवलकर कुटुंबाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, पण दुसऱ्या बाजूला हाच भूखंड बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातला, ही राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या विरोधात निकाल दिला तर तोपर्यंत संबंधित जागेवर बांधलेल्या स्कीममध्ये सामान्य माणसांनी घरं घेतल्यास त्यांचं काय? याचं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी द्यावं, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
