इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुख्यमंत्र्यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार’ हे राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असलेले पद निर्माण करून एकप्रकारे अजितदादांच्या अर्थखात्यात देखील घुसखोरी केलेली आहे. यापुढे अर्थ खात्याचे सर्वच धोरणात्मक निर्णय आणि पर्यायाने सर्वच प्रशासकीय निर्णय सुद्धा मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतील. गेल्या अडीच वर्षात घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेत आधी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या खात्यांमध्ये घुसखोरी केली आता अजितदादांचा नंबर आहे अशी पोस्ट आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा नेहमीच एकाधिकारशाहीकडे कल राहिला असल्याने त्यांनी प्रत्येक मंत्रालय प्रत्यक्ष-अपत्यक्षपणे आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला असून मुख्य आर्थिक सल्लागार नेमण्याचा निर्णय देखील त्याच कार्यपद्तीचा भाग आहे. लोकशाहीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि टीम वर्कचा रिझल्ट नेहमीच केंद्रीकृत सत्तेपेक्षा चांगला राहिला आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करणे महाराष्ट्राच्या हिताचे राहील.
राहिला प्रश्न मित्रपक्षांचा, तर भाजपच्या शब्दकोशात मित्रपक्ष म्हणजे केवळ ‘तात्पुरती सोय’ एवढाच अर्थ आहे, त्यामुळे गरज संपताच तात्पुरती सोय देखील संपवायची ही भाजपची कार्यपद्धती आहे. भाजपची ही कूटनीती बाहेर राहून सर्वांना कळत असली तरी शिकार होणाऱ्या मित्रपक्षांना शिकार होईपर्यंत कळत नाही हे मात्र मित्रपक्षांचं दुर्दैव म्हणावं लागेल.
https://twitter.com/RRPSpeaks/status/1911671614162583727