नवी दिल्ली – इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) हिताशी संबंधित नुकतेच महत्त्वाचे दोन निर्णय घेणा-या मोदी सरकारकडून आता जातींच्या जनगणनेला मंजुरी देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कोरोनामुळे अद्याप राष्ट्रीय जनगणना सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे जातींच्या जनगणनेला सुरुवात करण्याची घाई दाखविली जात नाहीये. थांबा आणि वाट पाहा अशी रणनीती अवलंबली जात आहे. या संदर्भातील रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहिली जात आहे.
राजकीय पक्ष अनुकूल
अनेक विरोधी पक्ष तसेच सरकारमधील घटपक्षांकडूनही जातींच्या जनगणनेबाबत अनुकूल मत व्यक्त केले जात आहे. संयुक्त जनता दल, अपना दल, भारतीय रिपब्लिकन पक्षांसारखे पक्ष जातींच्या आधारावर जनगणना करावी अशी मागणी करत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत.
नितीश कुमार यांच्या हालचाली
जातींच्या आधारावर जनगणना होण्याबाबत नितीश कुमार यांचा जास्त आग्रह आहे. बिहार विधानसभेत या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ दोनदा ठराव संमत करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जातींच्या आधारावर जनगणनेला विलंब होत असल्याने बिहारमध्ये अशी जनगणना करण्याची घोषणा त्यांनी केलेली आहे. जातीय समीकरणांमध्ये बिहार सर्वाधिक संवेदनशील राज्य आहे.
घाई का नाही?
या प्रकरणावर केंद्र सरकारमध्ये चर्चांचे सत्र सुरू आहे. परंतु निर्णय घेण्याबाबत घाई दाखविली जात नाहीये. कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या जनगणनेच्या कामाचा पहिला टप्पा आता पुढील वर्षी सुरू होण्याची शक्यता आहे. जनगणनेचा दुसरा टप्पा २०२३ मध्ये सुरू होणार आहे. त्यामध्ये जनगणनेसह भाषा, साक्षरता, स्थलांतर या विषयांचा समावेश असेल. जनगणनेचे मुख्य काम २०२३ मध्ये सुरू होऊन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरू राहील. त्यामुळे जातींच्या आधारावर जनगणनेबाबत घाई करण्याची सरकारची इच्छा नाही.
रोहिणी आयोगाचे काम काय?
इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण संतुलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाचे गठण केले होते. आयोगाचा अहवाल प्रलंबित आहे. आयोगाला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अहवाल मिळण्याची शक्यता आहे. अहवाल मिळताच राजकीय वर्तुळाच हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. सध्या ओबीसींमध्ये २७०० जाती असून, त्यापैकी १७०० जातींना अद्याप आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. एका अंदाजानुसार, ओबीसींमधील जवळपास ३६ जाती आरक्षणाचा ७० टक्के लाभ घेत आहेत.
कर्नाटकमध्येही विचार सुरू
कर्नाटकमध्ये जातींच्या आधारावर जनगणना करण्याबाबत विचार सुरू आहे. याबाबत विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी सांगितले. परंतु मागासवर्गीय आयोग आणि न्यायालयात हे प्रकरण विचाराधीन आहे. कोणतीही व्यक्ती किंवा पक्ष या प्रकरणावरून पंतप्रधानांची भेट घेऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.
