मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पावसाळा हा अधिकाऱ्यांसाठी पैसे कमावण्याचा मोसम आहे, असे म्हटले जाते. त्याची प्रचिती दरवर्षी खड्डे बुजविणाऱ्या यंत्रणेकडून येत असते. मात्र मुंबई आणि आसपासच्या महानगरपालिकांना खड्डे कायमस्वरुपी बुजविण्यासंदर्भात पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन झाले नाही त्यामुळे न्यायालयाने कारवाईचा इशारा दिला आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण – डोंबिवली, वसई – विरार, मीरा – भाईंदर महापालिकांच्या संदर्भातील सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांची आठवण करून दिली. खड्ड्यांची समस्या कायमस्वरुपी दूर करण्याचे आदेश पाच वर्षांपूर्वी दिले होते. त्यासोबतच पुन्हा नागरिकांची खड्ड्यांमुळे गैरसोय झाली तर संबंधित अधिकाऱ्यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही आपण म्हटले होते, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली. त्यामुळे आता पाच वर्षांत एक समस्या दूर होऊ शकत नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने खड्डे बुजविण्यासाठी पाच वर्षे पुरेशी नाहीत का, असा सवाल केला.
मुंबई महापालिका दरवर्षी प्रत्येक विभागातील रस्ते दुरूस्तीसाठी कोटय़वधींचा निधी खर्च करते. त्यानंतरही, रस्त्यांची दुरावस्था होत असल्याची बाब या प्रकरणी अवमान याचिका करणाऱ्या वकील रूजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी यावेळी काही उदारणेही दिली. विशेष म्हणजे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची पाहणी का केली जात नाही, असाही सवाल न्यायालयाने प्रशासनाला केला. खड्डे बुजविणे, उघड्या गटारांची पाहणी करणे ही सगळी कामे पावसाळ्यापूर्वी व्हायला हवी. असे होत नाही, म्हणून खराब रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाण वाढते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
तुम्हाला जबाबदार धरावे का?
मुंबईसह अन्य सहा महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुम्हाला वैयक्तिकरित्या जबाबदार का धरले जाऊ नये? याचेही महापालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Road Potholes Mumbai High Court Municipal Commissioners
Threat Petition Legal Hearing Mumbai Thane
