मुंबई – राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना अवलंबवायची कार्यपध्दत निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना गुणक घटक 1.00 राहील. महामार्ग प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करताना एकसमान निकष लागू करण्याच्या दृष्टीने महामार्ग सन्मुख जमिनीचे मुल्यांकन करताना नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना तसेच नमूद केलेल्या टप्पा पध्दतीच्या धर्तीवर जमिनीच्या निर्धारित बाजार दर मूल्यांकनात 20 टक्के कपात करण्यात येईल.
महामार्ग सन्मुख असलेले जमिनीचे मूल्यांकन करताना संबंधित प्रस्ताव विचारात घेतल्याचे ग्रामीण व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि नगरपंचायत क्षेत्रात मिळणाऱ्या मोबदल्यामध्ये तफावत राहणार नाही. त्यामुळे 16 मार्च 2020 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
5 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासन अधिसूचना प्रकाशित झाल्यांनतर राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या ज्या भूसंपादन प्रकरणी 3 (A) ची अधिूसचना प्रकाशित होईल अशा प्रकल्पांना लागू करणे संयुक्तिक ठरेल. तसेच प्रगतीपथावरील राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकररणी सदर अधिसूचना लागू होणार नाही. मात्र 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर ज्या राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्रकल्पांमध्ये पूर्वी भूसंपादनासाठी संपूर्ण प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, 1956 च्या कलम 3 (A) आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 1955 मधील कलम 15 ची अधिसूचना निर्गमित केली होती आणि ती व्यपगत झाली असल्यास असे प्रकरण नवीन प्रकल्प म्हणून पात्र ठरतील.
