नवी दिल्ली – रस्ता दुर्घटनेतील पीडितांना अनेक वर्षे नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने अशांवर आर्थिक संकट कोसळते. सरकारी नियम आणि कोर्टकचेरीच्या भानगडींमुळे अनेकांना खेटा माराव्या लागतात. भरपाई तर दूरच, पीडितांना मनस्तापच सहन करावा लागतो. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता पीडितांसाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. पीडितांना त्याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रस्ता अपघातातील पीडितांच्या नुकसान भरपाईच्या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी लवकरच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू केला जाणार आहे. यामध्ये पीडित, पंच, पोलिस आणि विमा कंपन्यांना एकत्रितरित्या जोडले जाणार आहे. देशातील सर्व २६ विमा कंपन्यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या विचारावर सहमती दर्शविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर केंद्र सरकारने एक ऑनलाइन अॅप विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये रस्ता अपघातात जखमी लोकांना दावा करणे सोपे होणार आहे. पोलिसांनाही दुर्घटनेचा अहवाल अपलोड करता येणार आहे. पीडितांनी केलेल्या दाव्यांवर आणि दुर्घटनांच्या अहवालाबाबत विमा कंपन्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त महाअधिवक्ते (एएसजी) जयंत सूद म्हणाले, सार्वजनिक आणि खासगी विमा कंपन्यांनी या प्रक्रियेसाठी होकार दिला आहे. केंद्राचे हे पाऊल सकारात्मक असून, हे अॅप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सूद यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या प्रयत्नांबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले असून, अॅप विकसित करण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे.
उशिरा भरपाई देऊन काय फायदा
वाहन अपघात झाल्यानंतर पीडित कुटुंबीयांना त्वरित आर्थिक मदतीची गरज असताना अशी प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दुःख व्यक्त केले आहे. पीडिताला घटनेच्या दहा किंवा पंधरा वर्षांनंतर नुकसान भरपाई मिळून काय फायदा, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
