नवी दिल्ली – रस्ते अपघात ही भारतातील एक मोठी समस्या मानली जाते. रोज वेगवेगळ्या अपघातात दररोज शेकडो नागरिक जागीच ठार होतात. तर हजारो जखमी आणि जायबंदी होतात. मात्र अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत करण्यासाठी खूपच कमी प्रमाणात नागरिक सहकार्य करतात. कारण त्यामध्ये कोर्टाच्या किंवा पोलीसांच्या चौकशीला हजर राहण्याची नागरिकांना भिती वाटते. परंतु आता रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत करणार्‍यांना शासनाकडून केंद्र सरकारकडून बक्षीस देण्यात येणार आहे.
रस्ते अपघातातील गंभीर जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात नेणाऱ्या नागरिकांना केंद्र सरकार रोख बक्षीस आणि प्रशंसा पत्र देईल. या योजनेअंतर्गत, जिल्हा प्रशासन एका चांगल्या नागरिकाला एका वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा ५ हजार रुपये रोख बक्षीस देण्यास सक्षम असेल. तसेच दरवर्षी होणाऱ्या शासकीय सन्मान सोहळ्यात त्याला एक लाख रुपये रोख दिले जातील. सदर योजना मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. त्याचा उद्देश सामान्य नागरिकांनी अपघातात रस्त्यावर पडलेल्या गंभीर जखमींकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यांना जवळच्या हॉस्पिटल-ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या नागरिकांना रुग्णालय-ट्रॉमा सेंटरमध्ये अपघाताच्या एका तासाच्या आत नेण्यात यावे, बक्षीस योजनेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तसेच यापूर्वी मंत्रालयाने दरवर्षी पाच लाख रुपये बक्षीस देण्याची आणि ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था, रस्ता सुरक्षेवर काम करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे.
नवीन योजनेत, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना एकवेळ मदतीसाठी ५ हजार रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना दि. १५ ऑक्टोबर २०२१ ते दि. ३१ मार्च २०२९ पर्यंत चालेल. त्याचप्रमाणे यामध्ये नमूद आहे की, राज्य सरकारे या रोख योजनेसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडतील. केंद्र सरकार त्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात पाच लाख रुपये देईल. तसेच रस्ते वाहतूक मंत्रालय नवीन पोर्टल सुरू करेल.
जिल्हा प्रशासन त्या पोर्टलवर दर महिन्याला जखमींना मदत करणाऱ्या नागरिकाचे नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर, घटनेची माहिती इत्यादी तपशील प्रविष्ट करेल. याशिवाय, स्थानिक पोलीस किंवा हॉस्पिटल-ट्रॉमा सेंटर प्रशासन देखील ही माहिती पोर्टलवर अपलोड करू शकतील.
निवडलेल्या नागरिकाला प्रत्येक अपघातात मदतीसाठी जिल्हा प्रशासन समिती ५ हजार रुपयांची रोख रक्कम देऊ शकणार आहे. परंतु ही रक्कम एका वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा दिली जाईल. विशेषतः जखमींवर शस्त्रक्रिया, तीन दिवस रुग्णालयात दाखल होणे आणि पाठीचा कणा शस्त्रक्रिया यांचा समावेश आहे. दरवर्षी रस्ते वाहतूक मंत्रालय राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट नागरिकांना सन्मानित करेल, ज्यात त्यांना एक लाख रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने चांगल्या नागरिकांना आधीच कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. यामध्ये पोलीस-हॉस्पिटल प्रशासन चांगल्या नागरिकाला ओळख, नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर देण्यासाठी दबाव आणू शकणार नाही. पोलीस त्यांना पोलीस स्टेशनला फोन करायला सांगणार नाहीत. तसेच त्याला दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यात साक्षीदार बनवता येणार नाही. चांगले शहरवासी स्वेच्छेने आपली ओळख उघड करू शकतात किंवा साक्षीदार म्हणून न्यायालयात हजर राहू शकतात. अर्थात ते त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.
