सोलापूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – खडीक्रशर व दगडखाणपट्टयाचा विषय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या क्षेत्रात असून, न्यायालयीन प्रकरण असल्याने खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी नियमानुसार पर्यावरण अनुमती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.
राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरण अनुमती शिवाय कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करू नये, अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करून मुकुल रोहितगी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करून हरित लवादाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने याचिका दाखल करून स्थगिती घेण्यात आली आहे. तथापि आज रोजी अल्पमुदतीचे गौण खनिज परवाने घेऊन उत्खननाची कार्यवाही करावयाची असल्यास ऑगस्ट 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या स्टॅंडर्ड ऑपरेटिव्ह प्रोसिजरमधील तरतुदींचे पालन करूनच उत्खनन करण्याबाबत शासन स्तरावरूनही निर्देश देण्यात आलेले आहेत व पर्यावरणाच्या अनुमतीच्या व इतर सर्व अटी आणि शर्तींची पूर्तता करून खाणपट्टा आणि क्रशर अशा प्रकारचे उद्योग केल्यास भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींना खाणपट्टा धारकांना सामोरे जावे लागणार नाही व भविष्यातील कोणत्याही प्रकारच्या कारवाया टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून अधिकाधिक कायदेशीर बाबींचे पालन करणे महत्त्वाचे असल्याची गरज श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी प्रतिपादित केली
खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी यांनी केलेल्या विनंतीनुसार नियोजन भवन सभागृहात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. यावेळी आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, बबनदादा शिंदे , राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी दिव्या वर्मा आदि उपस्थित होते.
यावेळी जिल्ह्यातील खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी खाणी पुन्हा सुरू करण्याची अनुमती देण्याची व दंड माफ करण्याची मागणी केली. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची तयारी दर्शविली. तसेच अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे अल्प मुदत 500, 1000, 2000 ब्रास खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.
त्यावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी न्यायालयीन प्रकरण असल्याने खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी नियमानुसार पर्यावरण अनुमती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट केले. तसेच, शासन स्तरावरून देण्यात आलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने अन्य जिल्ह्यांनी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या गौण खनिज परवाना प्रक्रिये बाबत अन्य जिल्ह्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे तसेच निर्गमित केलेल्या आदेशांचे आणि परवानग्यांचे अवलोकन करून जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी पुढील कार्यवाही करावी, असे सांगितले. तसेच खाणपट्टा धारकांनी लवकरात लवकर सर्व प्रकारच्या अटींची पूर्तता करून पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते प्रयत्न करावेत असे पालकमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
Revenue Minister On Stone Crusher and Mining
