नाशिक – सेवा हक्कांतर्गत १०० पेक्षा अधिक व राज्यात सर्वाधिक सेवा ऑनलाईन करून विकासप्रशासनात व लोकाभिमुखतेत पथदर्शी ठरणाऱ्या नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज महसूल दिनाचे औचित्य साधून (१ ऑगस्ट २०२१ पासून) आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व कार्यालये, शाखांमधून महसूली सेवांच्या संचिकांच्या सादरीकरणाचे तीन स्तर निश्चित करून एक प्रशासकीय गतीमानतेची कवच प्रदान केले आहे. आज महसूल दिनी ही अनोखी भेट जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्हावासीयांना दिली आहे.
आज महसूल दिनाच्या निमित्ताने जिल्हा माहिती कार्यालयाशी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी ही माहिती दिली. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे व अभ्यागतांचे कार्यालयीन कामकाज जलदगतीने, पारदर्शक व विलंबास प्रतिबंध करुन तत्परतेने होणे बाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १४ नोव्हेंबर , २०१३ अधिसूचनेन्वये कार्यालयीन कामकाजाच्या कार्यपद्धतीबाबत व नस्तीचा निपटारा विहित मर्यादेत करणेबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार बऱ्याच अंशी कार्यवाही झाली आहे. आज १ ऑगस्ट हा महसूल दिन म्हणून साजरा होत असल्याने नागरीकांना अधिक कार्यक्षमतेने व जलद सेवा देणेसाठी अधिकाधिक विषयांमध्ये त्रिस्तरीय कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असेही यासंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखेतील अधिकाधिक विषयांच्या त्रिस्तरीय रचनेची कार्यप्रणाली ही 1 ऑगस्ट , 2021 रोजी म्हणजे महसूल दिनाचे औचित्य साधून अंमलात आणणेत येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या विविध महसूली सेवांसाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचे पालन न केल्यास व एखाद्या प्रकरणी दप्तर दिरंगाई झाल्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर त्यामुळे दंडात्मक व शिस्तभंगाची कारवाई सु्द्धा नियमानुसार केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी सांगितले आहे.
अशी असेल त्रिस्तरीय सादरीकरणाची पद्धत
या त्रिस्तरीय रचनेत महसूल लिपिक/सहाय्यक/अव्वल कारकून यांच्यामार्फत प्रथम स्तरावर प्रस्ताव तयार करून सादर केला जाईल. त्यानंतर दुसऱ्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत त्याचे पर्यवेक्षण केले जाईल व तीसऱ्या व अंतीम टप्प्यात संचिकेतील प्रस्तावाचे संपूर्ण पर्यवेक्षण करून अंतीम निर्णय घेतला जाईल. हे तीन स्तर निश्चित केल्याने अनावश्यक व वेळखाऊ असलेले संचिकेच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेतील स्तर कमी होवून कामांचा जलदगतीने व निश्चित केलेल्या वेळेत निपटारा होईल.
बिनशेती परवाना व गौणखनीज प्रकरणांमध्ये मोठा दिलासा
बिनशेती नियम ४२ ब व गौणखनीजशी संबंधीत शाखांमधील कामकाजात नागरिकांना मोठा दिलासा यामुळे मिळणार असून या शाखांमधील संचिकांच्या मान्यतेचे स्तर कमी केल्याने प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा अत्यंत जलद गतीने होण्यास चालनाही त्यामुळे मिळणार आहे. यापूर्वी चार ते पाच स्तरावरून संचिका हाताळल्या जात असत. ते स्तर कमी करून आता तीन करण्यात आले आहेत. अशाच प्रकारची कार्यपद्धती कुळकायदा शाखा, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्रामपंचायत निवडणूक शाखेत देखील लागू करण्यात येत आहे.
बिनशेती नियम ४२ ब खालील प्रकरणांची कार्यपद्धती अधिक सुकर करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत होती. या शाखेतील कार्यपद्धतीची स्तर कमी करून लिपिकामार्फत संचिका तहसिलदार यांचेकडून अंतिम मान्यतेसाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविली जाईल. सेवा हमी कायद्यांतर्गत ही बाब अधिसूचित करून प्रकरणाच्या निर्गतीचा साप्ताहिक गोषवारा जिल्हाधिकारी यांना दर सोमवारी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे असेही जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.
