नाशिकरोड (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक शहर पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी जाणीवपूर्वक विनाकारण महसूल विभागाची बदनामी केल्यामुळे त्यांनी संपूर्ण महसूल विभागाची जाहीरपणे लेखी माफी मागावी आणि त्यांनी विनाकारण बेताल व तथ्यहीन वक्तव्य करून महसूल व पोलीस या शासनाच्या प्रमुख दोन विभागांतील समन्वय बिघडविण्याचे काम केले असल्याने त्यांचे विरुद्ध शासनाने उचित ती प्रशासकीय कार्यवाही करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे केली गेली असून त्याविषयीचे लेखी निवेदन विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्यात आले.
महसूल विभागाबाबतच्या अधिकारांबाबत नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्याचे पोलीस महासंचालकांना एक खरमरीत पत्र लिहिले होते. हे पत्र व त्यातील मागणी, भाषा ही असंविधानिक, बेताल व तथ्यहीन असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे करण्यात आली असून या पत्रावर संघटनेने आक्षेप नोंदविल्याने शहर पोलीस आयुक्त विरुद्ध महसूल विभाग असा संघर्ष उभा राहिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेवून पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांच्या या पत्रातील भूमिकेबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त केलेली होती. आता संघटनेच्या पदाधिका-यांनी मंगळवारी पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आल्याने हा संघर्ष आणखी टोकाचा झाला आहे. याप्रसंगी संघटनेचे उपाध्यक्ष कैलास देवरे, सहसचिव शशिकांत मंगरुळे, सचिव बाळासाहेब वाकचौरे, कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे, तहसीलदार प्रदीप पाटील, महेश चौधरी, बबन काकडे, नरेशकुमार बहिरम, सिद्धार्थ मोरे, सचिन मुळीक, योगेश शिंदे, परमेश्वर कासुळे, अमोल निकम, अनिल पुरे, धनंजय लचके, साहेबराव सोनावणे, डॉ. स्वपनिल सोनावणे, जितेंद्र इंगळे,राहुल कोताडे, महसूल उपायुक्त गोरक्षनाथ गाडीलकर आदी उपस्थित होते. कारवाई न झाल्यास येत्या ११ एप्रिल रोजी संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
