नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने निवृत्त कर्मचा-यांना आर्थिक लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. एक जानेवारी २०२० आणि ३० जून २०२१ दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना याचा लाभ मिळेल. या कर्मचा-यांना सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी ग्रॅज्युइटी आणि पगारी रजेची रक्कम मिळणार आहे. महागाई भत्ता वाढल्यानुसार वरील लाभ मिळावा या दृष्टीने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वरील काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांना तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत कर्मचा-यांच्या बेसिक वेतनाच्या २१ टक्के, २४ टक्के आणि २८ टक्के महागाई भत्त्याचा दर असेल.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कोविडचे कारण सांगून सरकारी कर्मचार्यांचे आणि निवृत्तिवेतनधारकांचे महागाई भत्त्यासह इतर लाभ रोखले होते. महामारीदरम्यान केंद्रीय कर्मचा-यांनी आपले काम चोख बजावले होते. या कर्मचा-यांनी पीएम केअर फंडामध्ये एका दिवसाचे वेतनही जमा केले होते. कर्मचा-यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे (जेसीएम) सचिव आणि दुस-या सदस्यांनी महागाई भत्त्यासह इतर भत्त्यांची रक्कम मिळण्यासाठी सरकारवर दबाव ठेवला होता. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनीसुद्धा केंद्र सरकारला घेरले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने कर्मचार्यांना दोन महिन्यांपूर्वी ही खुशखबर दिली होती. ही रक्कम १ जुलैपासून देण्यात आली आहे.
एक जानेवारी २०२० पासून ३० जून २०२१ दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना ग्रॅच्युइटी आणि पगारी रजेची रक्कम वाढलेल्या महागाई भत्त्यानुसार मिळणार आहे. केंद्राने कर्मचा-यांचे तीन श्रेणीत विभाजन केले आहे. पहिल्या श्रेणीत जे कर्मचारी जानेवारी २०२० पासून जून २०२० दरम्यान निवृत्त झाले आहेत, त्यांना मिळणारा महागाई भत्त्याचा दर २१ टक्के असेल. दुसर्या श्रेणीत जे कर्मचारी १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान निवृत्त झाले, अशांना २४ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळेल. तिसर्या श्रेणीत जे कर्मचारी जानेवारी २०२१ तं ३० जून २०२१ दरम्यान निवृत्त झाले आहेत, अशांना २८ टक्के महागाई भत्ता दर मिळणार आहे.
