मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – खेड्या-पाड्यात आणि दुर्गम परिसरात डिजिटल आर्थिक व्यवहाराला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक रूपरेषा जारी केली आहे. त्याअंतर्गत २०० रुपयांपर्यंतच्या प्रत्येक ऑफलाइन व्यवहाराला परवानगी देण्यात आली आहे. त्याची मर्यादा २ हजार रुपये असेल. ऑफलाइन डिजिटल आर्थिक व्यवहार इंटरनेट किंवा दूरसंचार सेवा उपलब्ध नसताना करता येऊ शकतो.
ऑफलाइन प्रकारात आर्थिक व्यवहार समोरासमोर कोणत्याही माध्यमातून म्हणजेच कार्ड, वॉलेट आणि मोबाइल फोनद्वारे केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारचा आर्थिक व्यवहार समोरासमोरच केला जाऊ शकतो, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. आरबीआयने ६ ऑगस्ट २०२० रोजी या सुविधेची घोषणा केली होती. याचे परीक्षण सुरू होते. सप्टेंबर २०२० ते जून २०२१ पर्यंत तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना यशस्वीरित्या चालविण्यात आले. त्यानंतर ही सुविधा देशभरात सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
एवढी असेल मर्यादा
या आर्थिक व्यवहारासाठी प्रमाणीकरणाच्या अतिरिक्त घटकाची आवश्यकता नसेल. व्यवहार ऑफलाइन असल्याने ग्राहकांना अलर्ट (एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे) प्राप्त होईल. हा व्यवहार कार्ड, वॉलेट किंवा मोबाईल फोनद्वारे केला जाऊ शकतो. त्यासाठी पडताळणी करण्याची गरज नसेल. त्यानंतर एका आर्थिक व्यवहाराची मर्यादा २०० रुपये असेल. कोणत्याही वेळी २००० रुपयांपर्यंतचा व्यवहार तुम्हाला करता येऊ शकेल.
उद्देश काय
आरबीआयच्या माहितीनुसार, दुर्गम भागात इंटरनेचा अभाव किंवा गती कमी असल्याने डिजिटल व्यवहार करताना मोठा अडथळा निर्माण होतो. ते पाहता कार्ड, वॉलेट आणि मोबाईल उपकरणाच्या माध्यमातून ऑफलाइन व्यवहार करण्यासाठी चालना मिळण्याची आशा आहे. यामध्ये तक्रारींचे निवारण करण्याची व्यवस्था नियमांच्या आधारावर आणि पारदर्शी असेल.
