नवी दिल्ली ( इंडिया दर्पण वृतसेवा) – समाजातील शेवटच्या स्तरापर्यंत डिजिटल आणि वित्तीय सेवा पुरविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार दीर्घकाळापासून काम करत आहे. या अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय रेशन दुकाने तथा स्वस्त धान दुकाने किंवा रास्त भाव दुकाने (FPS) याद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यात डिजिटल आणि आर्थिक वित्तीय सेवा प्रदान करण्यासाठी एका नवीन योजनेवर काम करत आहे.
१) सदर मंत्रालय पुढील एका वर्षात देशभरातील १० हजारांहून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे (CSC) हे FPS म्हणजे रेशन दुकानांशी जोडण्याची योजना आखत आहेत. सध्या सुमारे ८ हजार सीएससी रेशन दुकानांच्या सहकार्याने कार्यरत आहेत. यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग यांच्यातील सामंजस्य करारामध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
२ ) विशेष म्हणजे यामुळे रेशन दुकाने चालवणाऱ्यांना कमाईच्या अतिरिक्त संधी मिळणार आहेत. यासोबतच, त्यांच्या आजूबाजूच्या सर्वसामान्य ग्राहकांना आर्थिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. सध्या, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथे असलेल्या रेशन दुकानांमधून आर्थिक सेवा पुरविली जात आहे.
३ ) सध्या देशात ३ लाखांहून अधिक सीएससी कार्यरत असून ते CSC ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक सेवा देतात. यामध्ये आधार आणि पॅन कार्ड नोंदणी, रेल्वे तिकीट बुक करणे, गाणी डाऊनलोड करणे, बँक खात्यातील शिल्लक तपासणे आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठीच्या विविध योजनांचा समावेश आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत, मंत्रालयाची CSC ची व्याप्ती 6 लाख गावांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.
४) सध्या देशात एकूण ५.३४ लाख रेशन दुकाने आहेत. या दुकानांद्वारे दरवर्षी ८०० दशलक्षाहून अधिक नागरिकांना सुमारे ७० दशलक्ष टन अन्नधान्य वितरित केले जात आहे. रेशन मिळवण्यासाठी दर महिन्याला मोठ्या संख्येने ग्राहक FPS ला भेट देतात. अशा स्थितीत या दुकानांवर अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यास वाव आहे.
५ ) आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या FPS ला वेगळा रंग कोड देण्याच्या योजनेवर अन्न मंत्रालय काम करत आहे. हे या FPS ला सार्वजनिक सेवा वितरण बिंदू म्हणून वेगळे करण्यास सक्षम करेल. तसेच, या योजनेला अन्न मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी संयुक्तपणे मान्यता दिली आहे.
६ ) या योजनेअंतर्गत, FPS डीलर्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. या कर्जाद्वारे, FPS डीलर्स अत्यावश्यक अन्न आणि गैर-खाद्य वस्तूंच्या विक्रीसाठी इमारती बांधू शकतात.
७ ) FPS चे कार्य सुधारण्यासाठी सरकार अनेक उपाय देखील अवलंबत आहे. याअंतर्गत शिधापत्रिकांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडण्यात येत आहेत. तसेच FPS वर इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (EPOS) मशीनशी जोडले जात आहे. आतापर्यंत, देशातील ९५ टक्के EPOS मशीनशी जोडले गेले आहेत.
