मुंबई – देशात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) केंद्रीय संचालक मंडळाला सांगितले आहे. लखनौ येथे झालेल्या 592 व्या बोर्डाच्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सी आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वर तपशीलवार चर्चा झाली. याप्रसंगी गव्हर्नर शशिकांत दासही उपस्थित होते. आरबीआयने सादरीकरणाद्वारे क्रिप्टोकरन्सीचे धोके बोर्डाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. या तांत्रिक चलनाचा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरापासून उत्पादकतेपर्यंत सर्व गोष्टींवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यावर नियंत्रण ठेवणे खूप कठीण होईल. यासाठी दोन कारणे पुढे करण्यात आली. एक म्हणजे ते परदेशात तयार होते आणि दुसरे म्हणजे ते मोजू शकत नाही.
सध्या जगभरात क्रिप्टोकरन्सीची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील देखील क्रिप्टोकरन्सीबद्दल विचारमंथन सुरू आहे. वास्तविक क्रिप्टोकरन्सीबाबत रिझर्व्ह बँकेने अनेक गंभीर चिंता व्यक्त केल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारकडूनही याबाबत स्पष्ट विचार केला जात आहे. क्रिप्टो विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी बराच अभ्यास केला जात आहे. असे असूनही, क्रिप्टोकरन्सी कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर ट्रेडींग असणार नाहीत. आपल्या देशात सोने, चांदी किंवा मद्य यांना ही कायदेशीर ट्रेडींग मानली जात नाही. या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा सध्या तयार करण्यात येत आहे. नवीन विधेयकात बंदी सारखा शब्द वगळण्यात आला आहे, परंतु तरीही त्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचे उद्दिष्ट आहे.
क्रिप्टोकरन्सी हे एक डिजिटल चलन असून ते वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीसाठी वापरले जाते. या चलनात क्रिप्टोग्राफी वापरली जाते. आपण ते प्रॉपर्टी म्हणून वापरू शकतो, परंतु यासाठी बँक, एटीएम असे काही नसते. जगातील बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वापरली जाते. क्रिप्टोकरन्सी हे आभासी चलन आहे. ते नोटा किंवा नाणी स्वरुपात छापता येत नाही, तरीही त्याला मूल्य आहे. आणखी एक चिंताजनक घटक म्हणजे ते परकीय चलनांवर व्यापारासाठी उपलब्ध होत आहेत, त्यामुळे व्यापार्‍यांचा शोध घेणे कठीण होत आहे.
आरबीआयने याआधीही अशी चिंता व्यक्त केली होती. या बाबत गव्हर्नर शशिकांत दास म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सीचा आर्थिक स्थिरतेला गंभीर धोका आहे. तथापि, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, काही बोर्ड सदस्यांनी संतुलित दृष्टिकोन ठेवला, ते म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या युगात क्रिप्टोकरन्सीचा संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नवीन घडामोडी आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवले पाहिजे.
या बैठकीत डेप्युटी गव्हर्नर महेश कुमार जैन, डॉ. मायकल देबब्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर आणि वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा हेही उपस्थित होते. क्रिप्टोकरन्सीच्या नियंत्रित वापरासाठी सरकार हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. याद्वारे आरबीआयचे डिजिटल चलन आणता येईल. या संदर्भात संसदेला सांगण्यात आले की, नोटांची व्याख्या बदलून त्यात डिजिटल चलन समाविष्ट करून, आरबीआयने कायदा 1934 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ऑक्टोबरमध्ये दिला होता. तसेच आरबीआय या दुरुस्तीद्वारे सीबीडीसी लाँच करण्याच्या तयारीत आहे, असे दिसून येते.
