नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – संपूर्ण जगाप्रमाणे भारतातही महागाईची भीती आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत महागाईबाबत समितीच्या सर्व सदस्यांनी ज्या प्रकारची चिंता व्यक्त केली होती. त्यावरून रेपो दर वाढवण्याचा ट्रेंड कायम राहणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मे आणि जून 2022 मध्ये, RBI ने रेपो रेट (मुख्य वैधानिक दर जो व्याजदर ठरवतो) एकूण 0.90 टक्क्यांनी वाढवला आहे. पण महागाईचा धोका कमी झालेला नाही.
गव्हर्नर डॉ. शक्तिकांत दास यांच्या शब्दात सांगायचे तर, “महागाई ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे, आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा वेगाने होत आहे पण आता ती थांबत आहे.” समितीचे आणखी एक सदस्य आणि आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. मायकल पात्रा म्हणतात की, जर महागाई हाताबाहेर गेली तर ती आर्थिक सुधारणेसाठी धोकादायक ठरू शकते. सुमारे 6 टक्क्यांहून अधिक महागाई दर भारतासाठी धोकादायक का आहे याची ४ कारणे त्यांनी दिली आहेत. ती अशी
१ ) पहिले कारण म्हणजे आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नांना मारक ठरते.
२ ) उत्पादनांच्या किमतींबाबत अनिश्चितता असल्याने कंपन्यांना गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे कठीण होईल.
३ ) बँक ठेवींच्या आसपासची अनिश्चितता वाढते आणि लोक सोन्यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. तसेच भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे.
४ ) रुपया कमकुवत होतो, त्यामुळे आयात महाग होते आणि ती पुन्हा महागाईवर दिसून येते. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेने महागाई दर त्याच्या निर्धारित बँडमध्ये (चार ते सहा टक्के) ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत जेणेकरून 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये आर्थिक विकास दर 6-7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील.
मे २०२२ मध्ये भारतातील किरकोळ महागाईचा दर ७.०४ टक्के होता. गेल्या पाच महिन्यांपासून, चलनवाढीचा दर सातत्याने आरबीआयने ठरवून दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिला आहे. रेपो दरात आणखी वाढ RBI गव्हर्नरच्या विधानावरून सूचित होते की महामारी सुरू होण्यापूर्वी त्याचा दर अद्याप पातळीवर पोहोचलेला नाही. विकासाच्या गतीवर फारसा परिणाम होणार नाही अशा प्रकारे व्याजदर वाढवण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
मागील बैठकीत त्यांनी रेपो दरात ५० बेसिस पॉईंट्सने वाढ करण्याचा सल्लाही दिला होता. रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला समितीच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला. समितीचे आणखी एक सदस्य, डॉ. राजीव रंजन यांनीही महागाईविरुद्धच्या लढ्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या योगदानाबद्दल बोलले आहे आणि त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापनही सुधारण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने जास्त कर्ज घेतले किंवा जास्त खर्च केला, तर त्यालाही महागाईचे वारे वाहू लागतात.
Reserve Bank of India RBI strong decisions inflation control
