विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कोषागार आणि करन्सी चेस्ट ऑपरेशन्ससारख्या संवेदनशील पदांवर काम करणाऱ्या बँक कर्मऱ्यांना दर वर्षी १० दिवसांच्या सरप्राईज रजेवर पाठविण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) घेतला आहे. आपल्याला प्रश्न पडला असेल की, त्यामुळे नेमके काय साध्य होणार. पण, हा एक मास्टरस्ट्रोकच आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. ही रजा घेणे कर्मचाऱ्याला अनिवार्य असेल, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. जोखिम व्यवस्थापनांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात कर्मचाऱ्याला कुठलीही पूर्वसूचना दिली जाणार नाही. जेणेकरून त्याच्या अनुपस्थितीत त्याने केलेल्या कामाचा तपास अधिकाऱ्यांना करता येणार आहे.
आरबीआयने सर्व बँकांना सहा महिन्यांच्या आत रजेचे नवे धोरण लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हिऱ्यांचा व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेत केलेल्या घोटाळ्याचा अभ्यास केल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. या दोघांनीही बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनेच लेटर आफ अंडरटेकिंग बनविले आणि पीएनबीला १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा चुना लावला. अशा घटना आणखी घडत असतील तर त्यावर वेळीच नियंत्रण मिळविणे किंवा त्या होऊ नये म्हणून काळजी घेणे, या उद्देशाने रजेचे हे सरप्राईज धोरण आरबीआयने आणले आहे. आरबीआयने हे आदेश केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच नव्हे तर सर्व खासगी बँका, ग्रामीण विकास बँका आणि सहकारी बँकांनाही दिले आहेत.
संकेत दिले होते
२३ एप्रिल २०१५ ला सुद्धा आरबीआयने या मुद्यांशी संबंधित दिशानिर्देश जारी केले होते. मात्र त्यावेळी रजेचे दिवस स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. पण आता १० दिवसांची रजा असेल असे सांगण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर रजेवर पाठविण्यात आलेला कर्मचारी त्या कालावधीत अंतर्गत किंवा कॉर्पोरेट ई–मेल वगळता बँकेच्या कुठल्याही कामात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
