मुंबई – तुम्ही नियमित ऑनलाईन पेमेंट करत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे वृत्त आहे. आजकाल अनेक जण अगदी १० रुपयांची भाजी घेतानाही ऑनलाईन पेमेंट करतात. तर, काही जण थेट सोने खरेदी किंवा मोठ्या खरेदीवेळीही ऑनलाईन पेमेंटला प्राधान्य देत आहेत. हे व्यवहार सुरक्षित रहावेत यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नवे नियम लागू केले आहेत. ते आधी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही संस्थेची काही मार्गदर्शक तत्त्वे असतात, त्यानुसार कार्य केले तर कामात कोणतीही चूक होत नाही किंवा नुकसानही होत नाही. तसेच काम चांगले होते आणि सर्वांचाच फायदा होतो. मग शासकीय कार्यालय असो की एखादी खासगी संस्था या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक असते. आरबीआयने देखील बँकेच्या ग्राहकांसाठी नियमावली तथा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांचाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. ऑनलाईन पेमेंटबाबत केंद्र सरकारने या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली आहेत.
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा थर्ड पार्टी (तृतीय पक्ष ) अॅप्स द्वारे आवर्ती पेमेंट किंवा शेड्युल पेमेंट करताना कोणताही बँक ग्राहकांची किंवा खातेदाराची परवानगीची मागणी करत असेल. तर ते योग्यच आहे, कारण बँकांनी ही व्यवस्था म्हणजे आरबीआयने आवर्ती पेमेंटसंदर्भात लागू केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली आहे. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वामागे आरबीआय आणि बँकिंग तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आहे. याचा आर्थिक, सामरिक आणि दीर्घकालीन परिणाम होईल.
आता यापुढे मोठ्या संख्येने ग्राहक त्यांची सेवा नूतनीकरण सेवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मची विमा पेमेंट नूतनीकरण सेवा स्वयंचलित मोडमध्ये ठेवतात. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानंतर आता ग्राहकांना पेमेंटसाठी प्रत्येक वेळी बँकेकडून ओटीपी मंजूर करावा लागेल. मोठ्या संख्येने ग्राहक त्यांच्या विमा पेमेंटची सेवा, कोणत्याही सेवेचे नूतनीकरण, ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या सेवेचे नूतनीकरण स्वयंचलित मोडमध्ये ठेवतात. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानंतर आता ग्राहकांना पेमेंटसाठी प्रत्येक वेळी बँकेकडून ओटीपी मंजूर करावा लागेल.
याबाबत बँक विषयक अर्थतज्ज्ञ मनोरंजन शर्मा म्हणतात की, आवर्ती पेमेंटसंदर्भात आरबीआयने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा ग्राहकांना खूप फायदा होईल. या अंतर्गत, ग्राहकांना अनेक फसवणुकीच्या शक्यतांपासून वाचवले जाईल. 5000 रुपयांच्या वरील प्रत्येक पेमेंटसाठी बँकेला ग्राहकांची परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वामुळे ग्राहकांना प्रत्येक वेळी ओटीपीची संबंधी घ्यावी लागेल.
व्यापारी संघटना कॅट म्हणते की, आवर्ती देयकांबाबत आरबीआयची नवीन मार्गदर्शक सूचना एक उत्तम पाऊल आहे. यामुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये सामान्य लोकांचा आत्मविश्वास वाढवेल. फसवणुकीची शक्यता बरीच कमी होईल. बरेच छोटे व्यापारी आणि सामान्य ग्राहक केवळ डिजिटल पेमेंट करणे टाळतात कारण त्यांना फसवले जाण्याची भिती वाटते.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, आवर्ती पेमेंट मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व प्रकारच्या कार्ड पेमेंटवर लागू होतील, जसे की डेबिट व क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट, इन्स्ट्रुमेंट्स, की वॉलेट्स, पेटीएम, यूपीआय पेमेंट्स यांच्यासाठी नियम आहे. तसेच तुमच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड, वॉलेटवरून कोणत्याही डीटीएच बिल, युटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, ओटीटी फी इत्यादीसाठी आदेश दिले असले तरीही हा नियम लागू होईल.
आरबीआयचे म्हणणे आहे की, हा नियम आवर्ती व्यवहारांसाठी म्हणजे प्रत्येक महिन्याला कार्ड पेमेंटवर आहे. कोणत्याही एकरकमी देयकावर नाही. समजा तुम्ही नेटफ्लिक्सचे सबस्क्रिप्शन घेतले आहे आणि त्यासाठी दर महिन्याला पैसे भरण्यासाठी तुमचे क्रेडिट कार्ड तपशील दिले आहेत. हे तुमचे मासिक शुल्क कापते. तर हे शुल्क त्याच प्रकारे कापले जाईल, फक्त तुम्हाला पुढील महिन्याची फी भरावी की नाही हे विचारणारा संदेश आधीच मिळेल.
या नियमावलीतून आरबीआयला आवर्ती पेमेंट बाजारात विविधता आणायची आहे.
अनेक मोठ्या कंपन्या त्यांचे सबस्क्रिप्शन मॉडेल अशा प्रकारे तयार करतात की लोक त्यावर अवलंबून राहतात. अशा परिस्थितीत गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी बाजारपेठेत विविधता आणणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत आशियाई देशांमध्ये कार्डांमध्ये लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. चीन, भारत आणि इंडोनेशियामध्ये अनुक्रमे 69.3 टक्के, 136.3 टक्के आणि 56.7 टक्के वाढ झाली आहे. परंतु अजूनही अनेक ग्राहक रोख व्यवहार पसंत करतात. या रोखीला प्राधान्य देण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या देशांमध्ये बँक खाती आणि कार्ड नसणे होय. मात्र सध्या एचडीएफसी बँक ही आरबीआयच्या आवर्ती पेमेंट मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करत आहे.
