मनीष कुलकर्णी, मुंबई
सूक्ष्म-आर्थिक कर्ज देणाऱ्या संस्था ग्राहकांकडून जास्त व्याज आकारू शकत नाही. तसेच कर्जाच्या संबंधित शुल्काची मर्यादा निश्चित करावी, असे भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने म्हटले आहे. सूक्ष्म-आर्थिक कर्जासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने नवे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, सर्व नियमित संस्थांना संचालक मंडळाची परवानगी असलेले धोरण लागू करणे आवश्यक आहे. या धोरणांतर्गत सूक्ष्म-आर्थिक कर्जांची किंमत, संरक्षण, व्याजदराची कमाल मर्यादा आणि सर्व शुल्कांबाबत स्पष्टता ठेवणे आवश्यक आहे.
दिशानिर्देशांनुसार, या कर्जांवर व्याजदरे आणि इतर शुल्क जास्त आकारले जाऊ नये. हे शुल्क आणि दर रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीच्या कक्षेत असतील. तसेच प्रत्येक नियमित संस्थांना एका संभाव्य कर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाच्या किमतीसंदर्भातील माहिती एका प्रमाणित फॅक्टशिटच्या रूपात द्यावी लागणार आहे.
जुन्या दिशानिर्देशांतर्गत, सूक्ष्म-आर्थिक संस्थेची आर्हता न ठेवणाऱ्या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आपल्या एकूण मालमत्तेच्या दहा टक्क्यांहून अधिक सूक्ष्म-वित्त कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. परंतु आता याची कमाल मर्यादा वाढवून २५ टक्क्यांवर करण्यात आली आहे.
आरबीआयने म्हटले की, कर्जदाराला जर मुदतीपूर्वी आपले कर्ज फेडण्याची इच्छा असेल, तर त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दंड (प्रीपेमेंट फी) लावू नये. तथापि, कर्जाच्या हफ्त्याला विलंब झाला तर सूक्ष्म-आर्थिक संस्था ग्राहकांना दंड करू शकतील. परंतु दा दंड संपूर्ण रकमेवर नव्हे, तर फक्त थकबाकीवरच लावला जाऊ शकणार आहे. कर्जासंदर्भातील करार अर्जदाराला समजणाऱ्या भाषेत तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तीन लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाला हमीमुक्त कर्ज सूक्ष्म-आर्थिक संस्थांकडून मिळू शकते. अशा प्रकारच्या कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचा जामीन मागितला जात नाही. हे वैयक्तिक कर्जासारखेच असते. साधारणतः या श्रेणीच्या ग्राहकांना बिगरबँकिंग आर्थिक कंपन्या सहज कर्ज देऊ शकतात. परंतु त्यांचे व्याजदर खूपच जास्त असतात.
