मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कुठल्याही प्रकारचे कर्ज असो आणि कोणत्याही बँकेतून व सहकारी बँकेतून असो… कर्ज फेडल्यानंतर महिनाभराच्या आत कागदपत्रे मिळाली तर आश्चर्य व्यक्त होईल, अशी स्थिती आहे. पण आता रिझर्व्ह बँक अॉफ इंडियाने कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थांना स्पष्टपणे बजावले आहे आणि कारवाईचा इशारा दिला आहे.
कर्जदार वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात. परंतु, कर्जखाते बंद झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या तारण मालमत्तेची कागदपत्रे मिळण्यास विलंब होतो. हे अन्यायकारक आहे. पण आता संपूर्ण कर्जफेड झाल्यानंतर कर्जखाते बंद केल्यावर कर्जदाराला त्याच्या मालमत्तेची कागदपत्रे तातडीने परत द्यावीत, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. तसेच मूळ मालमत्तेची कागदपत्रे परत मिळण्यास पूर्ण परतफेड किंवा कर्जाच्या सेटलमेंटनंतर ३० दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास, बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने कर्जदाराला या विलंबाची कारणे दिली पाहिजेत.
या विलंबासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था कारणीभूत असेल, तर विलंबित कालावधीच्या प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपये याप्रमाणे त्यांनी कर्जदाराला भरपाई अनिवार्य आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. एक डिसेंबर २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर मूळ मालमत्तेचे दस्तऐवज परत करण्याची तारीख आहे, अशा सर्व प्रकरणांसाठी हे नियम लागू आहेत, असेही बँकेने म्हटले आहे. रिर्झव्ह बँकेच्या या उपाययोजनेमुळे कर्जदारांना मालमत्तेचे दस्तऐवज परत देण्याबाबत नियंत्रित प्रक्रिया अस्तिवात येईल आणि बँकांवर वचक बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कागदपत्रे बँकेने हरवल्यास?
बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून मूळ मालमत्तेची कागदपत्रे हरवल्यास किंवा नुकसान झाल्यास, कर्जदारांना डुप्लिकेट प्रती मिळविण्यात मदत करतील आणि त्यासाठी अंशतः किंवा पूर्ण खर्चाचा भार उचलतील. विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपये भरपाई व्यतिरिक्त हा खर्च करावा लागणार आहे. तथापि, अशा प्रकरणांमध्ये, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३० दिवसांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
Reserve Bank of India Loan Holders Documents Threat
Rule Finance Banking
