मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशाच्या आर्थिक हितांसह नियमांचे पालन करण्यास काही बँका टाळाटाळ करतात. त्यामुळे रिझर्व बँकेला कारवाई करावी लागते. अशाच प्रकारे देशाचे आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेण्यास टाळाटाळ केल्याने यापुर्वी देशातील अनेक सहकारी तसेच काही सरकारी क्षेत्रातील मोठ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यामध्ये देशातील अनेक राज्यातील बँकांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारी मालकीच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला 36 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियामकांचे पालन न केल्यामुळे बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. सदर बँकेने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर आणि तपासानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा तपशील जाहीर करण्यात आला आहे. एमपीसीने या बैठकीत रेपो दर जुन्या पातळीवरच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. एमपीसीने कर्ज घेण्याच्या खर्चाशी संबंधित रेपो दरात बदल न करण्याची ही सलग 11वी वेळ होती. महागाई वाढत असतानाही आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.
विशेष म्हणजे बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले होते, परिस्थिती गतिमान आहे आणि वेगाने बदलत आहे. आपण सतत परिस्थितीचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे आणि त्यानुसार आपली कृती करण्यास तयार राहावे. या बैठकीत, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 5.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, जो फेब्रुवारीमध्ये 4.5 टक्के होता. यासोबतच आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील विकास दराचा अंदाज 7.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांवर आणला आहे.
