मुंबई – भारतीय रिझर्व बँकेने म्हणजेच आरबीआयने सध्या कठोर धोरण स्वीकारले आहे. शासकीय बँका असो की खासगी क्षेत्रातील बँका, यांनी नियमावलीचा भंग केल्यास जबर दंड वसूल करण्याची मोहीम आरबीआयने घेतली आहे. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड (पीपीबीएल) वर एक कोटी रुपयांचा दंड लावला आहे. या संदर्भात आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पेटीएम पेमेंट्स बँकेने दिलेली माहिती ही वास्तविक स्थिती दर्शवत नाही. यामुळेच त्यांना एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की, “PSS कायद्याच्या कलम 26 (2) मध्ये नमूद केलेल्या स्वरूपाचा हा गुन्हा होता. यानंतर पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नोटीस बजावण्यात आली. वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान लेखी प्रतिसाद आणि तोंडी सबमिशनचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पेटीएम पेमेंट्स बँकेला एक कोटी रुपये भरावे लागतील.
याशिवाय, आरबीआयने वेस्टर्न युनियन फायनान्शिअल सर्व्हिसेसवर 27.78 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीम (MTSS) च्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल हा दंड आकारण्यात आला आहे. यापूर्वी देखील काही बँकांना अशाच प्रकारचा दंड ठोठावण्यात आला आहे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सुरक्षित व्यवहारात मदत करण्यासाठी ग्राहकांची संवेदनशील माहिती योग्य स्वरूपात ठेवली जाणार आहे. तसेच आरबीआयने कार्डवर प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आहेत. त्यामुळे कोणत्याही बँकेने नियमावलीचा भंग करू नये, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे .
