मुंबई – केंद्रीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या (आरबीआय) कडक धोरणानंतरही काही बँकांकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. याच कारणामुळे आरबीआयने अनेक बँकांवर दंडही ठोठावला आहे. अशीच एक कारवाई महाराष्ट्रातील वसई विकास सहकारी बँकेवर करण्यात आली आहे. काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील वसई विकास सहकारी बँकेला ९० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये कर्जाचे बुडित कर्ज (NPA) म्हणून वर्गीकरण आणि इतर सूचनांचा समावेश आहे. वास्तविक केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सरकारी, सहकारी आणि खासगी अशी कोणतीही बँक असो, ग्राहकांचे पर्यायाने सर्व समाजाचे आणि देशाचे आर्थिक हित व विकास हेच त्यांचे उद्दिष्ट असावे, असा नियम आहे.
काही बँका या नियमांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला कारवाई करावी लागते. अशाच प्रकारे ग्राहकांचे हित लक्षात घेण्यास टाळाटाळ केल्याने देशातील यापुर्वी राज्यातील चार सहकारी क्षेत्रातील मोठ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यामुळे सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये खळबळ उडाली असून त्यानंतरही आणखी काही बँकांवर कारवाई झाली आहे. यापुर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) या वर्षी जुन महिन्यात चार सहकारी बँकांवर ( कॉपरेटिव्ह बँक ) मोठी कारवाई केली . काही नियमांचे पालन करण्यात टाळाटाळ केल्यामुळे या चार बँकांवर ही कारवाई करत या बँकांना मोठा दंड आकारण्यात आला . यात आंध्र प्रदेशची महेश सहकारी अर्बन बँक, अहमदाबादची मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबईची एसव्हीसी सहकारी बँक आणि सारस्वत सहकारी बँक यांचा समावेश होता.
आता याबाबत वसई विकास सहकारी बँकेवर कारवाई करताना आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की बँकेने कर्ज खात्यातील निधीचा अंतिम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कर्जाचे अनुत्पादित मालमत्ता किंवा NPA म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या सूचनांचे पालन केले नाही. बँकेच्या खात्याच्या वह्या आणि नफा-तोटा खात्यावर तिच्या किमान तीन संचालकांच्या स्वाक्षरी आहेत याची खात्री करण्यासाठी बँकेने विशिष्ट आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही.
आरबीआयच्या बँकेने म्हटले आहे की, बँकेची वैधानिक तपासणी, त्याचा तपासणी अहवाल आणि दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत बँकेच्या आर्थिक स्थितीशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहार तपासल्यानंतर हा निर्णय करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने म्हणजेच आरबीआयने सध्या कठोर धोरण स्वीकारले आहे. शासकीय बँका असो की खासगी क्षेत्रातील बँका, यांनी नियमावलीचा भंग केल्यास जबर दंड वसूल करण्याची मोहीम आरबीआयने घेतली आहे. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत.
