सहकारी बँकांच्या मंडळांवर असलेल्या आमदार–खासदारांमुळे अनेक गैरव्यवहाराची प्रकरणे पुढे आल्याचे आपण कित्येक वर्षांपासून बघतो आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांचे दिवाळेही लोकप्रतिनिधींनी ढवळाढवळ केल्यामुळेच निघाले. पण आता रिझर्व्ह बँक आफ इंडियाने यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेऊन सहकारी बँकांना दिलासा दिला आहे. आता प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापक संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालकपदावर आमदार–खासदारांची नियुक्ती करता येणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी या नियुक्त्यांवर निर्बंध घालत या पदांवरील नियुक्तीसाठी पात्रतेचे निकषही तयार केले आहेत. शहरी सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापक संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक पदासाठी आमदार, खासदार किंवा नगरपालिकांच्या प्रतिनिधींना नियुक्त करता येणार नाही, असे आरबीआयने आपल्या दिशानिर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच या पदासाठी किमान पदव्युत्तर किंवा अर्थशास्त्रातील पदवी अनिवार्य असणार आहे. याशिवाय चार्टर्ड अकाऊंटेट, एमबीए (फायनान्स) ही बँकिंग पदविका किंवा सहकार क्षेत्रातील व्यवस्थापदनाची पदविका असलेल्या व्यक्तिलाच या पदांवर स्थान मिळणार आहे. अर्जदाराचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आणि ७० वर्षांपेक्षा जास्त असायला नको, असेही आरबीआयने म्हटले आहे. बँकिंग क्षेत्रात वरीष्ठ किंवा मध्यम पदावर आठ वर्ष कामाचा अनुभव असलेली व्यक्तीही या पदासाठी योग्य मानली जाणार आहे.
जास्तीत जास्त ५वर्षे
एका व्यक्तीची नियुक्ती जास्तीत जास्त ५ वर्षांसाठीच होऊ शकणार आहे. त्यानंतर त्याची पुनर्नियुक्ती होऊ शकेल. पण तरीही १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्याला पदावर राहता येणार नाही. सहकारी बँकांवर वर्षानुवर्षे एकच व्यक्ती मुख्य पदांवर असते. त्यामुळे आर्थिक घोटाळ्यांची शक्यताही असते. अर्थात तश्या घटनाही गेल्या काळात घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच आरबीआयने मर्यादा घालून दिल्या आहेत.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
