अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
बँकांना क्रेडिट कार्ड जारी करण्यास किंवा विद्यमान कार्डांची मर्यादा वाढविण्यास किंवा ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय इतर सुविधा सुरू करण्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मनाई केली आहे. याचे पालन न केल्यास संबंधित कंपन्यांना बिलाच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून बँकांना भरावी लागेल. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की ज्या व्यक्तीच्या नावाने कार्ड जारी केले आहे ती व्यक्ती आरबीआय लोकपालकडे तक्रार करू शकते. दंडाची रक्कम लोकपाल ठरवेल
मध्यवर्ती बँकेने कार्ड जारी करणार्‍या संस्था किंवा ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी एजंट म्हणून काम करणार्‍या तृतीय पक्षांद्वारे धमकावणे किंवा त्रासदेणेदेखील प्रतिबंधित केले आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे १ जुलै २०२२पासून लागू होणार आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १०० कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यावसायिक बँका स्वतंत्रपणे किंवा कार्ड जारी करणार्‍या बँका / नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या यांच्याशी करार करून क्रेडिट कार्ड व्यवसाय सुरू करू शकतात. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना त्यांच्या प्रायोजकांसह किंवा इतर बँकांच्या भागीदारीत क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की एनबीएफसी त्यांच्या मंजुरीशिवाय क्रेडिट कार्ड व्यवसाय सुरू करणार नाहीत. केंद्रीय बँकेने असेही म्हटले आहे की, बँका ग्राहकांना डेबिट कार्ड सुविधा घेण्यास भाग पाडणार नाहीत. तसेच, डेबिट कार्ड घेणे इतर सेवांच्या लाभाशी जोडले जाणार नाही.
बँका सतत क्रेडीट कार्ड घेण्यासाठी ग्राहकांना प्रवृत्त करत असतात. यासंबंधित अनेक निर्णय ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीशिवायच बँका घेऊन टाकतात. हे टाळण्यासाठी आरबीआयने पुढाकार घेतला आहे
