मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने एका लेखात केलेल्या वक्तव्यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणावर रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, लेख खाजगीकरणाला विरोध करत नाही परंतु असे नमूद करतो की एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण करण्याऐवजी पद्धतशीर दृष्टीकोन फायदेशीर ठरेल.
रिझर्व्ह बँकेने एक प्रसिद्धी पत्रक काढून म्हटले आहे की, हे मीडियाच्या काही विभागांमधील बातम्यांच्या संदर्भात आहे की RBI सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) खाजगीकरणाच्या विरोधात आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, लेखात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नाही.
RBI च्या म्हणण्यानुसार, लेखाच्या शेवटच्या परिच्छेदात नमूद केले आहे की, खाजगीकरण हा पारंपारिक दृष्टिकोनातून सर्व समस्यांवर मुख्य उपाय आहे, तर आर्थिक दृष्टीकोनातून असे आढळून आले आहे की त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी सावध दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
लेखात असे म्हटले आहे की, सरकारच्या खाजगीकरणाकडे हळूहळू वाटचाल केल्याने शून्याची परिस्थिती उद्भवणार नाही याची खात्री होऊ शकते. 2020 मध्ये सरकारने 10 राष्ट्रीयीकृत बँका चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीन केल्या होत्या. यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 वर आली आहे.
Reserve Bank of India Clarification on Government Bank Privatization
RBI SBI
