मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आज मोठी कारवाई केली आहे. नाशिकमधील इंडिपेन्डन्स को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. त्यामुळे आजपासूनच (३ फेब्रुवारी) बँकेचे सर्व व्यवहार बंद झाले आहेत.
इंडिपेन्डन्स को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार विभागानेही रिझर्व्ह बँकेला पाठविला होता. तसेच, बँकेवर प्रशासक नियुक्त कराण्याचाही प्रस्ताव होता. बँक दिवाळखोरीत निघाली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कामकाजासाठी योग्य ती स्थिती नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) या तरतुदींचे पालन बँकेकडून होताना दिसत नाही. तसेच, बँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालनही झालेले नाही. बँकेचे चालू राहणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी अनुकुल नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँकेला बँकिंग व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
“इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकेला ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कलम 5(b)नुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 चे 56 तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी होत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून डीआयसीजीसी कायदा, 1961 च्या तरतुदींच्या अधीन राहून बँक दिवाळखोरीत निघेल. त्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला ठेवींची पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतची ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99 टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे आदेश पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR16622D1FA21392284EE38F4206E646F08A7A.PDF
