विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सरकारी, सहकारी आणि खासगी अशी कोणतीही बँक असो, ग्राहकांचे पर्यायाने सर्व समाजाचे आणि देशाचे आर्थिक हित व विकास हेच त्यांचे उद्दिष्ट असावे, असा नियम आहे. मात्र काही बँका या नियमांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे रिझर्व बँकेला कारवाई करावी लागते. अशाच प्रकारे ग्राहकांचे हित लक्षात घेण्यास टाळाटाळ केल्याने देशातील चार सहकारी क्षेत्रातील मोठ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यामुळे सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये खळबळ उडाली असून आणखी काही बँकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) चार सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. काही नियमांचे पालन करण्यात टाळाटाळ केल्यामुळे या चार बँकांवर ही कारवाई करत या बँकांना मोठा दंड आकारण्यात आला आहे.
या ४ बँकांमध्ये आंध्र प्रदेशची महेश सहकारी अर्बन बँक, अहमदाबादची मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबईची शामराव विठ्ठल को ऑपरेटिव्ह बँक (एसव्हीसी) आणि सारस्वत सहकारी बँक यांचा समावेश आहे. यातील दोन बँका मुंबईच्या आहेत. एसव्हीसी सहकारी बँकेला ३७.५० लाख रुपये आणि मुंबईच्याच सारस्वत सहकारी बँकेवर २५ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेवर ‘ठेवीवरील व्याज दर’ आणि ‘आपले ग्राहक ओळखा’ (केवायसी) या संबंधित आरबीआय निर्देशांचे पालन न केल्याने कारवाई करण्यात आली. नियामक अनुपालनातील कमतरतेच्या आधारे हा दंड आकारण्यात आला आहे. आरबीआयने हैदराबादमधील आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेवर १११.५० लाखांचा दंड आकारला. तर अहमदाबाद मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर ६२.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून अहमदाबाद मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ‘ठेवीवरील व्याज दरा’वरील मास्टर निर्देशात असलेल्या निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हा दंड आकारण्यात आला आहे.
एसव्हीसी सहकारी बँकेने ‘ठेवीवरील व्याज दर’ आणि ‘फसवणुकीचे निरीक्षण व अहवाल देणारी यंत्रणा’ या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे ‘ठेवीवरील व्याज दर’ आणि ‘ठेव खाती देखभाल’ या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल सारस्वत सहकारी बँकेला दंड आकारण्यात आला. याबाबत आरबीआयने म्हटलं आहे की नियामक अनुपालनातील कमतरतेच्या आधारे हा दंड आकारण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली असून आणखी काही बँकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
