नवी दिल्ली – रिझर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ही भारतातील मध्यवर्ती बँक असून 1 जानेवारी 1949 पासून या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले आहे. सदर मध्यवर्ती बँक देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून देशाचे मौद्रिक, द्रव्य विषयक धोरण तिच्यामार्फत राबवले जाते. देशातील बँक व्यवस्थेला, चलन व्यवस्थेला व अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करून देण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँक करत असते.
व्याजदराचे नियमन
चलन विषयक धोरणाला द्रव्य निती, मौद्रिक निती, किंवा पैशाचे धोरण असे म्हटले जाते. बाजारातील पैसा, पतनिर्मितीची उपलब्धता, मूल्य आणि उपयोगितेचे नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलन विषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण असे म्हणता येते. चलनविषयक धोरण राबवण्यासाठी रिझर्व बँकेकडे अनेक साधने आहेत या साधनांचे वर्गीकरण संख्यात्मक साधने व गुणात्मक साधने असे करता येते.
व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपोचा (VRRR ) लिलाव
सध्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्यासाठी आरबीआय बँकांकडून दोन लाख कोटी रुपये काढणार आहे. यामुळे बँकांना त्यांच्याकडे जमा होणारी अतिरिक्त रोकड कमी होण्यास मदत होईल. केंद्रीय रिझर्व्ह बँक उद्या बुधवारी म्हणजे दि. 22 डिसेंबर रोजी तिच्या तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत 2 लाख कोटी रुपयांचा तीन दिवसीय व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपोचा (VRRR ) लिलाव आयोजित करणार आहे.
लिलाव होण्याची पहिलीच वेळ
खरे म्हणजे बँका आरबीआयला अतिरिक्त भांडवल कर्ज देतात. यावर त्यांना 3.8 ते 3.9 टक्के व्याज मिळते. विशेष म्हणजे तीन दिवसीय VRRR लिलाव होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. साधारणपणे रिव्हर्स रेपो लिलाव 7 दिवस, 14 दिवस किंवा 28 दिवसांसाठी असतात.
VRRR लिलाव ही एक सुविधा
अनेक बँका त्यांचे अतिरिक्त भांडवल RBI ला देतात. यामध्ये बँकांना व्याज मिळवण्याची संधी आहे. सामान्यतः, जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक बँकांना रिव्हर्स रेपो दर वाढवून रोख जमा करण्यास प्रोत्साहित करते. यामुळे बाजारातील अतिरिक्त भांडवल बाहेर काढण्यास मदत होते. सध्या बाजारात सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल आहे.
रिव्हर्स रेपो दर
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे ज्या व्याज दराने, त्याचे अखत्यारीतील बॅंका, रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैसे ठेवतात तो दर असतो.यामध्ये रेपो दर वाढण्यावर अथवा कमी होण्यावर फरक पडतो व तो सहसा, रेपो दरावर अवलंबून असतो.
रिव्हर्स रेपो दराचे प्रकार
स्थिर रिव्हर्स रेपो दर
हा दर स्थिर असून यापेक्षा जास्त दराने लिलाव होत नाहीत. रिव्हर्स रेपो व्यवहारही १ ते ५६ दिवस मुदतीचे असतात. ३ मे २०११ पासून स्थिर रेपोदर जाहीर करण्यात येतो. तसेच स्थिर रिव्हर्स रेपोदर हा स्थिर रेपोदराशी म्हणजे मुख्य व्याजदराशी जोडण्यात आला आहे ,बॅंकाकडील अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता वापरणे आणि ती उत्पादक बनविणे हा रिव्हर्स रेपो व्यवहारामागील उद्देश आहे. बॅंका कमावत असलेल्या या व्याजदराचे संकेत बाजारात पाठविणे रिव्हर्स रेपो व्यवहारांचा उद्देश आहे.
तरता रिव्हर्स रेपो दर
हे व्यवहार वरील पद्धतीचे असतात .परंतु यातील रिव्हर्स रेपोदर अनित्य असतो. म्हणजे जसे २ एप्रिल २०१६ पासून स्थिर रिव्हर्स रेपोदर ६ टक्के आहे . तर १ जून २०१६ च्या लिलावात तरता रिव्हर्स रेपोदर ६.४९ टक्के होता. २ जून २०१४ पासून तरता रिव्हर्स रेपोदरावर आधारित लिलाव केले जातात.
