विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मास्टरकार्ड आशिया पॅसिफिक कंपनीच्या क्रेडिट, डेबिट किंवा प्रीपेड कार्डचे नवे ग्राहक बनविण्याच्या प्रक्रियेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावले आहेत. हे निर्बंध २२ जुलैपासून लागू होणार आहेत. Mastercard च्या डेबिट, क्रेडिट किंवा प्रीपेड कार्ड जारी करणार्या बँक किंवा नॉन बँक आता २२ जुलैपासून आरबीआयचा पुढील आदेश येईपर्यंत मास्टरकार्ड जारी करू शकणार नाही. तसे आरबीआयने आदेशात म्हटले आहे.
आरबीआयच्या आदेशानुसार, डाटा स्टोरेजच्या नियमांचे पालन करण्यास मास्टरकार्ड कंपनी अयशस्वी ठरली आहे. त्यानंतर कंपनीविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे मास्टरकार्डच्या सध्याच्या ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
मास्टरकार्ड विरोधात कारवाई करताना आरबीआयने म्हटले की, पुरेसा वेळ आणि संधी दिल्यानंतरही पेमेंट सिस्टिम डाटा साठविण्यासंबंधित दिशानिर्देशांचे पालन कंपनी करू शकली नाही. या दिशानिर्देशांचा परिणाम मास्टरकार्डच्या सध्याच्या ग्राहकांवर होणार नाही. कार्ड जारी करणार्या सर्व बँका आणि गैरबँकांना या दिशानिर्देशांचे पालन करण्याचा सल्ला मास्टरकार्डला द्यावा लागणार आहे.
पेमेंट सिस्टिम डाटाला स्टोअर करण्याबाबत आरबीआयने ६ एप्रिल २०१८ ला एक परिपत्रक काढले होते. यामध्ये पेमेंट सिस्टिमशी संबंधित सर्व डाटा भारतातच स्टोअर करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे आदेश संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले होते.
परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन न करणार्या कंपन्यांपैकी कारवाई केलेली मास्टरकार्ड ही तिसरी प्रमुख कंपनी आहे. यापूर्वी अमेरिकन एक्स्प्रेस बँकिंग कॉर्प आणि डिनेर्स क्लब इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीवर असे निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
