मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तुम्ही जर कर्जधारक असाल तर इकडे लक्ष द्या. कारण, रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विलफुल डिफॉल्टर असलेल्यांनाही बँकेचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या यासंदर्भातील निर्णयाने सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला असून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कोविडनंतर विलफुल डिफॉल्टर्सच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. बँकांचा एनपीएही खूप वाढला आहे. यादरम्यान सरकारने कॉर्पोरेट राइट ऑफही केले, ज्यावर बरीच टीकाही झाली होती. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेसमोर खडतर आव्हान होते की, अशा थकबाकीदारांची संख्या कशी कमी करायची? आरबीआयने हा गुंता आता सोडवला आहे. आरबीआयने बँकांना अशा डिफॉल्टर्सशी सेटलमेंट करण्यास आणि १२ महिन्यांचा थंड कालावधी देऊन त्यांचे पैसे वसूल करण्यास सांगितले आहे. देशातील छोट्या थकबाकीदारांची संख्या कमी करणारा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सेटलमेंट होऊनही ज्यांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे, अशांना दिलासा मिळणार आहे.
सेटलमेंटच्या उल्लेखाचा फरक पडणार नाही
बँक आणि डिफॉल्टर आपापसात समझोता करतात आणि त्यानंतर डिफॉल्टर कर्जमुक्त होतो. पण त्याला पुन्हा कर्जाची गरज भासली तर त्याला कर्ज सहजासहजी मिळू शकत नाही. सिबिलमध्ये सेटलमेंटचा उल्लेख असलेली व्यक्ती बँकांच्या दृष्टीने खराब सिबिल स्कोअर असलेली व्यक्ती असते. रिझर्व्ह बँकेने यावर उत्तर शोधत जर डिफॉल्टरने १२ महिन्यांत पूर्ण सेटलमेंट केली, तर त्यानंतर त्याला पुन्हा कर्ज मिळण्याचा हक्क मिळणार आहे. याचाच अर्थ सेटलमेंट पूर्ण झाल्यानंतर कर्जदारांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही किंवा बँकांनाही टाळाटाळ करावी लागणार नाही.
