नवी दिल्‍ली -देशभरात एप्रिलच्या, 2021 च्या सुरुवातीपासून कोविड -19 च्या रुग्ण संख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होऊ लागली. तेव्हापासून कोविड -19 च्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांची उपलब्धता, उत्पादन आणि पुरवठ्यावर औषधनिर्माण विभागाने अधिक लक्ष केंद्रित केले. अमेरिकेच्या गिलिड लाईफ सायन्सेस या पेटंटधारक कंपनीने भारताला मंजूर केलेल्या ऐच्छिक परवान्याअंतर्गत 7 भारतीय औषध कंपन्यांमध्ये (सिप्ला, डॉ. रेड्डीज लॅब., हेटरो, जुबिलेंट फार्मा, मायलन, सिंजिन आणि झायडस कॅडिला) रेमडेसिव्हीर हे पेटंट औषध उत्पादित होत आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने ,रेमडेसिव्हीरच्या सातही देशांतर्गत परवानाधारक उत्पादकांना त्वरीत उत्पादन वाढविण्यास सांगण्यात आले. केंद्र सरकार आणि उत्पादक कंपन्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी परवानाधारक उत्पादकांची उत्पादन क्षमता अभूतपूर्व वाढली असून दरमहा 38 लाख कुप्यांवरून ती दरमहा सुमारे 119 लाख कुप्यांपर्यंत पोहोचली आहे. देशभरात अतिरिक्त 38 उत्पादन केंद्रांना वेगवान मान्यता मिळाल्यामुळे, देशातील रेमडेसिव्हीरच्या मंजूर उत्पादन केंद्रांची संख्या २२ वरून 60 उत्पादन केंद्रांपर्यंत वाढली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मदतीने, रेमडेसिव्हीरच्या उत्पादकांना परदेशातून आवश्यक कच्चा माल आणि उपकरणांचा पुरवठा सुलभ होत आहे.
आयात आणि वाढीव देशांतर्गत उत्पादनाद्वारेही औषधाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. 11 एप्रिल 2021 पासून रेमडेसिव्हीरच्या निर्यातीला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. रेमडेसिव्हीरच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन , रेमडेसिव्हीर एपीआय, बीटा सायक्लोडेक्स्ट्रिन (एसबीईबीसीडी) या घटकांना 20 एप्रिल 2021 पासून सीमाशुल्कात सवलत देण्यात आली आहे.
देशात अचानक वाढलेली मागणी लक्षात घेता, देशाच्या विविध प्रदेशांमध्ये रेमडेसिव्हीरचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, एप्रिलच्या तिसर्‍या आठवड्यापासून केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरण करीत आहे.त्यानंतर जारी केलेल्या वितरण शृंखलेनुसार, अलीकडेच 16 मे रोजी करण्यात आलेल्या वितरणासह, 23 मे 2021 पर्यंतच्या कालावधीत रेमडेसिव्हीरच्या एकूण 76 लाख कुप्या राज्यांमध्ये वितरीत करण्यात आल्या.
वितरणाचा सारांश
एम्स/ भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, कोविड- 19 राष्ट्रीय कृती दल आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त देखरेख समूहाने संयुक्तपणे जारी केलेल्या “प्रौढ कोविड -19 रूग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय मार्गदर्शन” या सल्ल्यानुसार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील न्याय्य वितरणाच्या अनुषंगाने , सरकारी तसेच खाजगी रुग्णालयामधील वितरणावर योग्य देखरेख ठेवायला सांगितले आहे. हे सातही भारतीय उत्पादक सरकारी खरेदी आदेशांव्यतिरिक्त आणि त्यांच्या खासगी वितरण साखळीद्वारे राज्यांना पुरवठा करीत आहेत. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण ( एनपीपीए ) च्या माध्यमातून औषध निर्माण विभाग त्यांचे नोडल अधिकारी आणि उत्पादक कंपन्यांमार्फत त्यांच्या संपर्क अधिकार्यांद्वारे सर्व राज्यांशी सतत संपर्कात आहेत. वर नमूद केलेल्या वितरणा व्यतिरिक्त, 16.05.2021 पर्यंत अन्य देश / संस्था यांनी दिलेल्या देणगीच्या स्वरूपात मिळालेल्या रेमडेसिव्हीरच्या एकूण 5.26 लाख कुप्या आणि आणि व्यावसायिकपणे आयात करण्यात आलेल्या 40,000 कुप्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आल्या आहेत.
